उमेश गायगवळे. 9769020286
दिवाळी आली, पण शेतकऱ्यांच्या घरात आनंदाचा दिवा पेटणार कसा? शेतात उभे असलेले पीक पाण्याअभावी करपले, हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आणि आता संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी शेतकऱ्याला सरकारच्या मदतीची वाट पाहावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात दिवाळीचा प्रकाश आणल्याचा दावा केला जात असेल, तर एक प्रश्न थेट सत्तेच्या दरबारात विचारावाच लागेल, मंत्री साहेब, पाच हजार रुपयांत दिवाळी कशी करायची? घरात मुलांची तोंडे आहेत, वृद्ध आई-वडिलांची औषधे आहेत, किराणा आणायचा आहे, अंगावरचे कपडे फाटले आहेत, डोक्यावर बँकेचे कर्ज आहे आणि सावकाराचा तगादा सुरू आहे. या सगळ्यांचा हिशेब पाच हजार रुपयांत कसा बसवायचा, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. कारण शेतकऱ्यांच्या संसाराची राखरांगोळी झाल्यानंतर मदतीच्या नावाने हातावर ठेवलेली रक्कम म्हणजे त्याच्या दुःखावरचा कायमस्वरूपी इलाज नव्हे!
दुष्काळग्रस्त भागांत राजकीय नेत्यांचे दौरे सुरू आहेत. शेताच्या बांधावर जायचे, करपलेल्या पिकांकडे पाहायचे, शेतकऱ्याच्या खांद्यावर हात ठेवायचा, त्याच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसायचे, त्याच्यासोबत भोजन करायचे आणि छायाचित्रे प्रसिद्ध करायची. या सगळ्या गोष्टींना हरकत नाही. शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी बांधावर जाणे आवश्यकच आहे. पण साहेब, बांधावरचा फोटो काढून झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या आयुष्यात काय बदल होतो? कॅमेऱ्यांसमोर दिलासा देणाऱ्या शब्दांनी करपलेले पीक हिरवे होणार आहे का? शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी होणार आहे का? त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागणार आहे का? की दौरा संपला, ताफा निघून गेला आणि शेतकरी पुन्हा त्याच अंधाऱ्या झोपडीत आपल्या दुःखाला कवटाळून बसणार? शेतकऱ्याला सहानुभूतीच्या छायाचित्रांची गरज नाही; त्याला जगण्याची हमी देणाऱ्या निर्णयांची गरज आहे!
अमरावती जिल्ह्यात अवघ्या ४० दिवसांत ३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा समोर आला आहे. या आकड्याची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक असले, तरी शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सरकारला अस्वस्थ करण्यासाठी पुरेसा गंभीर आहे. विदर्भातील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे, मराठवाड्यात पाण्याची चिंता आहे, उत्तर महाराष्ट्रात पिकांच्या नुकसानीची भीती आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे गणित बिघडत आहे. कोकणातील बागायतदारही हवामानातील बदल आणि उत्पादनातील घटीच्या संकटापासून सुरक्षित नाहीत. मग शेतकऱ्यांच्या या वेदनांना विभागांच्या सीमांमध्ये का अडकवायचे? प्रत्येक जिल्ह्यातील नुकसान, आत्महत्यांची अधिकृत आकडेवारी, पीकविम्याची स्थिती आणि मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारने जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. आकडे लपवून संकट संपत नाही आणि आश्वासने देऊन आत्महत्या थांबत नाहीत.
आज शेती करणे म्हणजे निसर्गाशी संघर्ष आणि बाजारपेठेशी झुंज! बियाणे महाग, खते महाग, कीटकनाशके महाग, मजुरी महाग, सिंचनाचा खर्च महाग; पण शेतमालाला मिळणाऱ्या भावाचे काय? पिकवताना खर्चाचा डोंगर आणि विकताना भावाची मारामार, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. पाऊस पडला नाही तर दुष्काळ, अतिवृष्टी झाली तर नुकसान, पीक आले तर भावाची चिंता आणि पीक गेले तर कर्जफेडीचा प्रश्न! शेतकऱ्याने नेमके जगायचे तरी कसे?
उद्योगपतींची लाखो करोडोची कर्ज माफ केली जातात. उद्योगांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सवलती, प्रोत्साहनपर योजना आणि मदतीचे विविध मार्ग शोधले जातात. मग देशाच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी वाहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या बाबतीतच मदतीचे गणित इतके आखूड का असावे? शेतकरी हा दयेचा विषय नाही; तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला मदत देणे म्हणजे उपकार नव्हे, तर त्याच्या श्रमांचा आणि योगदानाचा सन्मान आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची मागणी पुढे येत आहे. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून प्रत्यक्ष पीकनुकसान, लागवडीचा खर्च, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि जमिनीच्या क्षेत्रानुसार न्याय्य मदतीचे धोरण ठरवले पाहिजे. मदतीच्या निकषांमुळे खरे नुकसानग्रस्त शेतकरी वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. केवळ पंचनामे करून फाइल पुढे सरकवणे, कागदपत्रांची पूर्तता मागणे आणि मदत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्याला कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावणे, हा अन्याय थांबला पाहिजे. मदत जाहीर झाली म्हणजे ती शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाली, असे होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किती शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले, किती जणांना मदत मंजूर झाली आणि प्रत्यक्ष किती रक्कम वितरित झाली, याचा हिशेब सरकारने जाहीर करावा.
महामार्ग बांधा, उद्योग उभारा, विकासाचे प्रकल्प राबवा; त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. पण विकासाच्या झगमगाटात शेतकऱ्याच्या घरातील चूल विझत असेल, तर त्या विकासाचा अर्थ काय? शेतकऱ्यांच्या घामावर देश उभा राहतो, पण संकटाच्या वेळी त्यालाच मदतीसाठी हात पसरावे लागत असतील, तर व्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने तातडीची आर्थिक मदत, योग्य नुकसानभरपाई, पीकविमा दावे, कर्जपुनर्रचना आणि पुढील हंगामासाठी भांडवल यांचा समन्वित कार्यक्रम जाहीर करावा. मदत वेळेत मिळाली पाहिजे, त्यासाठी शेतकऱ्याला राजकीय नेत्यांच्या दारात उभे राहावे लागू नये.
दिवाळी म्हणजे अंधारावर प्रकाशाचा विजय. पण शेतकऱ्याच्या घरात कर्जाचा अंधार, चिंतेचा अंधार आणि भविष्याबद्दलच्या अनिश्चिततेचा अंधार असेल, तर दिवाळीचा दिवा त्याला दिलासा कसा देणार? सत्ताधाऱ्यांनी एकदा स्वतःला शेतकऱ्याच्या जागी ठेवून पाहावे. घरात पाच हजार रुपये आहेत, पण कर्जाचे हप्ते थकले आहेत, मुलांच्या गरजा अपुऱ्या आहेत आणि पुढच्या पेरणीसाठी पैसे नाहीत, अशा परिस्थितीत सण साजरा करणे किती कठीण आहे, याची जाणीव होईल. मंत्री साहेब, शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये देऊन त्याच्या दुःखाचा हिशेब संपत नाही! त्याला मदतीची भीक नको, तर संकटातून सावरण्याची ताकद हवी. त्याच्या शेतात पुन्हा पीक उभे राहिले पाहिजे, घरात चूल पेटली पाहिजे आणि मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले पाहिजे. अन्यथा शेताच्या बांधावरचे दौरे, आश्वासनांचे शब्द आणि प्रसिद्ध होणारी छायाचित्रे इतिहासात नोंदली जातील; पण त्या इतिहासाच्या प्रत्येक पानावर एक प्रश्न कायम राहील, शेतकरी जगला तर देश जगेल, हे सरकारला कधी समजणार…?
