उमेश गायगवळे 9769020286
महाराष्ट्रात कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची किंमत कवडीमोल झाली आहे काय? रात्रंदिवस अभ्यास करून, आई-वडिलांच्या घामाचे पैसे खर्च करून, आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पणाला लावणाऱ्या तरुणांना आज न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. ज्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर लाखो तरुणांनी विश्वास ठेवला, त्याच आयोगाच्या परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणाने संपूर्ण व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले आहे. प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवरच गंभीर आरोप होत आहेत. भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे. आणि या सगळ्याचा जाब विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल होत आहेत! पेपरफुटी रोखण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली, तर न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच कायद्याच्या कचाट्यात अडकायचे का?
२२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक गट-ब भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटीने राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच सुरुंग लावला आहे. तपासातील माहितीनुसार, प्रश्नसंचातील २९४ प्रश्न अनधिकृतरीत्या मिळवण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यापैकी ७७ प्रश्न प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेत आढळल्याचे वृत्त आहे. आयोगातील अधिकारी, खासगी कोचिंग क्लासशी संबंधित व्यक्ती आणि उमेदवारांशी संबंधित लोकांच्या कथित सहभागाचे धागेदोरे समोर आले. आयोगाच्या कार्यालयातील गोपनीय प्रश्नसंच बाहेर कसा गेला? तो कुणाच्या हातात पोहोचला? त्याचा लाभ कुणाला मिळाला? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप निर्णायकपणे जनतेसमोर आलेली नाहीत. मग सरकार आणि आयोगाने नेमकी कोणती जबाबदारी पार पाडली?
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता, एमपीएससीने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पण भरती रद्द झाली म्हणून प्रश्न संपले काय? उलट प्रश्नांची मालिकाच निर्माण झाली. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान कोण भरून काढणार? त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांची भरपाई कोण करणार? पुन्हा परीक्षा कधी होणार? दोषींवर काय कारवाई झाली? भविष्यात पेपरफुटी होणार नाही, याची हमी कोण देणार? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना आश्वासनांच्या भूलभुलैय्यात फिरवले जात असेल, तर संतापाचा उद्रेक होणारच!
या प्रकरणात आयोगातील अधिकाऱ्यांसह संबंधित व्यक्तींना अटक झाल्याचे वृत्त आहे. परीक्षेत यशस्वी झालेल्या ऋतुजा पाटील हिला संशय टाळण्यासाठी काही प्रश्नांची उत्तरे जाणीवपूर्वक चुकीची देण्यास सांगितल्याचा आरोपही तपासात समोर आल्याचे सांगितले जाते. तिचा माजी प्रियकर गौरव पाटील याच्या ई-मेल तक्रारीनंतर प्रकरणाला गती मिळाल्याचे वृत्त आहे. या आरोपांची सत्यता तपासातून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होईल. मात्र, एवढ्या गंभीर प्रकरणानंतरही विद्यार्थ्यांच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस, पारदर्शक आणि कालबद्ध पावले उचलणे आवश्यक आहे. परीक्षा घेणाऱ्या व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांचा तपासच जर संथ गतीने झाला, तर तरुणांनी विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?
याच संतापातून पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. सुप्रिया सुळे, सुषमा अंधारे, आदित्य ठाकरे, अभिजीत दिपकने,विश्वजीत कदम यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे.
आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा मिळाला, ही बातमी असू शकते; पण या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू राजकारण नसून विद्यार्थ्यांचे भविष्य आहे. कोणत्या पक्षाचा नेता आला, कोणत्या नेत्याने काय भाषण केले, यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने काय निर्णय घेतला, हा खरा सवाल आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर भूमिका मांडताना पेपरफुटीची घटना घडली, त्या वेळी भीमनवार आयोगाचे अध्यक्ष नव्हते आणि त्यांनी पदभार स्वीकारला नव्हता, असे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही भूमिका सरकारची आहे; पण त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रश्नांचे निराकरण होत नाही. अध्यक्षांचा राजीनामा हा एक मुद्दा असू शकतो; मात्र पेपरफुटीची साखळी कशी उभी राहिली, गोपनीय प्रश्नपत्रिका बाहेर कशी गेली आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर काय कारवाई झाली, याची उत्तरे अधिक महत्त्वाची आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेऊन मूळ प्रश्नांना बगल देता येणार नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत सरकार आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर नियोजित आंदोलन स्थगित केल्याचे पत्र पोलिसांना देण्यात आले होते. त्यानुसार परवानगी रद्द झाल्याची माहितीही समोर आली. मात्र, त्यानंतर एस. एम. जोशी पुलाजवळ आंदोलन झाल्याचा आरोप करत विश्रामबाग पोलिसांनी १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात रोहित पवार यांचे नाव नसल्याचे वृत्त आहे. प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण महादेव पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियंका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजित काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभूळकर आणि साहेबराव क्षीरसागर यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव, वाहतुकीला अडथळा आणि आदेशांच्या उल्लंघनासंबंधी आरोप नोंदवल्याचे वृत्त आहे.
कायद्याचे पालन झाले पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. सार्वजनिक रस्ते अडवणे किंवा परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करणे याबाबत पोलिसांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी. परंतु कायद्याचा बडगा उगारताना न्यायाच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. आंदोलकांकडून नियमभंग झाला असेल, तर त्याची चौकशी करा; पण पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणातील जबाबदारीही तितक्याच कठोरपणे निश्चित करा. वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याचा तपास होऊ शकतो, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला अडथळा निर्माण करणाऱ्या कथित गैरप्रकारांची चौकशीही तितक्याच तत्परतेने झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी यंत्रणा तत्पर असेल, तर दोषींना शिक्षा देण्यासाठी ती किती तत्पर आहे, हेही जनतेला दिसले पाहिजे!
सरकारने आता आश्वासनांच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घ्यावेत. न्यायालयीन चौकशी करायची असेल, तर तिचे स्वरूप आणि कालमर्यादा जाहीर करा. फेरपरीक्षेची तारीख स्पष्ट करा. दोषींवर झालेल्या कारवाईची माहिती द्या. आयोगाच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान कमीत कमी कसे होईल, याची योजना मांडावी. विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा आंदोलन करायला भाग पाडण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेणे हीच लोकशाही सरकारची जबाबदारी आहे.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कष्टाचे मोल हवे आहे. राजकीय आश्वासने नकोत, त्यांना पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था हवी आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये गुणवत्ता निर्णायक ठरली पाहिजे; प्रश्नपत्रिका आधी मिळवण्याची कथित व्यवस्था नव्हे. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा, परीक्षा द्यायची, निकालाची वाट पाहायची आणि नंतर गैरप्रकार उघड झाल्यावर पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करायची, हा अन्याय किती काळ सहन करायचा?
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न समजू नये. हा महाराष्ट्राच्या तरुणाईच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. पेपरफुटीच्या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, चौकशी पारदर्शक ठेवा आणि फेरपरीक्षेबाबत तातडीने निर्णय घ्या. आंदोलनातील आरोपांची कायदेशीर चौकशी होऊ द्या; पण त्याआड विद्यार्थ्यांच्या मूळ मागण्या झाकल्या जाता कामा नयेत. कारण प्रश्न एका परीक्षेचा नाही, तर महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या भविष्याचा आहे. विद्यार्थ्यांना गुन्ह्यांची भीती दाखवून त्यांचे प्रश्न संपणार नाहीत. न्याय मिळाल्याशिवाय त्यांचा संतापही शांत होणार नाही.
