मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या रहिवाशांना आता संक्रमण भाड्याच्या लाभात कपात सहन करावी लागणार आहे. पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली झोपडी किंवा जागा वेळेत रिकामी करून प्रकल्पाला सहकार्य करणाऱ्या रहिवाशांना पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण संक्रमण भाडे मिळणार आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक जागा रिकामी न करणाऱ्या रहिवाशांसाठी सुधारित आणि कमी दराची भाडेव्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची विशेष हेतू कंपनी (SPV) असलेल्या अदानी नवभारत डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ANDPL) कडून ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रकल्पातील पुनर्वसन इमारतींचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी संबंधित भूखंड पूर्णपणे रिकामा असणे आवश्यक आहे. एखाद्या भूखंडावरील काही रहिवासी जागा रिकामी करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत राहिल्यास संपूर्ण बांधकाम प्रक्रियेवर परिणाम होतो. परिणामी स्थलांतरासाठी तयार असलेल्या हजारो कुटुंबांना नव्या घरांसाठी अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
सहकार्य करणाऱ्यांना पूर्ण भाडे
धारावी पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत प्रशासन आणि प्रकल्प यंत्रणेला सहकार्य करून वेळेत जागा रिकामी करणाऱ्या पात्र रहिवाशांना पूर्वीप्रमाणेच संक्रमण भाड्याचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे. मात्र, पुनर्वसनाच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या आणि वारंवार संधी देऊनही जागा रिकामी न करणाऱ्या रहिवाशांसाठी भाड्याच्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे.
तळमजल्यावरील रहिवाशांना १५ हजार
सुधारित रचनेनुसार, सहकार्य न करणाऱ्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना पूर्वी मिळणाऱ्या १८ हजार रुपयांऐवजी दरमहा १५ हजार रुपये संक्रमण भाडे मिळेल. वरच्या मजल्यावरील असहकारी रहिवाशांसाठी ही रक्कम १५ हजारांवरून १२ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, सहकार्य न करणाऱ्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक गाळेधारकांना पूर्वीच्या प्रति चौरस फूट १७५ रुपयांऐवजी १४५ रुपये या दराने भाडे देण्यात येणार आहे. याशिवाय अशा कुटुंबांना ५ हजार रुपयांचा एकरकमी स्थलांतर भत्ताही मिळणार नाही.
कायद्यातील तरतुदींचा आधार
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३३ आणि ३८ तसेच डीसीपीआर २०३४ मधील विनियमन ३३(१०अ)च्या उपकलम १.१४(iii) आणि (iv)चा आधार घेत जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या असहकारी रहिवाशांवर कारवाईची तरतूद असल्याचे प्रकल्प यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला जाणूनबुजून विलंब लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांना संक्रमण भाडे किंवा पर्यायी निवासाच्या काही लाभांपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
१६ पैकी १२ कुटुंबांनी जागा केली रिकामी
दरम्यान, या धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, याचे उदाहरण अलीकडील एका कारवाईत पाहायला मिळाले. १६ झोपड्यांना निष्कासनाच्या नोटिसा बजावल्यानंतर डीआरपीकडून संबंधित कुटुंबांचे समुपदेशन करण्यात आले. त्यानंतर १६ पैकी १२ कुटुंबांनी आपली घरे रिकामी करून स्थलांतरास सहमती दर्शवली. उर्वरित चार कुटुंबांनी जागा रिकामी न केल्याने डीआरपीला पोलिसांची मदत घ्यावी लागली.
धारावी पुनर्विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी जागा वेळेत रिकामी होणे हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. त्यामुळे एकीकडे सहकार्य करणाऱ्या कुटुंबांना पूर्ण आर्थिक लाभ देत प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे प्रकल्पाला जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्यांच्या लाभांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
