कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत घेण्यात आलेल्या १४ निर्णयांवर निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या निर्णयांची कायदेशीरता तपासून ते रद्द करावेत, तसेच महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीच्या डेटाबेसचा वापर, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती तसेच संबंधित सॉफ्टवेअर प्रक्रियांबाबत याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकेतील माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदविले होते. त्यामध्ये नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६ मधील बदल, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुनर्स्थापित करणे, SIR प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या निर्णयांवरील अपील आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाचे कामकाज सामूहिक पद्धतीने चालविण्याबाबतच्या कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत, संबंधित निर्णय घेताना २०२३ च्या कायद्यातील कलम १८चे पालन झाले का, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, याचिकेत करण्यात आलेले आरोप अद्याप न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झालेले नाहीत. या प्रकरणावर निवडणूक आयोगाची भूमिका किंवा न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया थांबविण्याबरोबरच या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली कथित पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या कथित अनियमितता, डेटा वगळणे आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित प्रक्रियांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत आहे.
याचिकेत SIR झालेल्या राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांबाबतही मागणी करण्यात आली असून, कायदेशीरदृष्ट्या योग्य मतदार याद्या तयार करून मंजूर होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका सध्या दाखल झालेल्या प्राथमिक टप्प्यात असून तिच्यावर न्यायालयीन सुनावणी होणे बाकी आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, प्रकरण २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी खंडपीठासमोर उल्लेखासाठी येण्याची शक्यता आहे.
