मुंबई प्रतिनिधी
मुबंई : २०१६ मध्ये महापालिका शाळेतील दोन शिक्षकांना कथित मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना सत्र न्यायालयाने ३०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयीन सुनावणीस वैयक्तिक उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याची त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली असली, तरी यापूर्वीही गैरहजेरीसाठी सूट देण्यात आल्याची नोंद घेत न्यायालयाने त्यांना ३०० रुपये सरकारी खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. रितू तावडे यांच्या वतीने वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट मिळावी, यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने यापूर्वी तावडे यांना वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देताना ‘अंतिम संधी’ असल्याचे स्पष्ट केले होते, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतरही त्या सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्याने पुन्हा सूट मागण्यात आली.
न्यायालयाने नोंदवलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी अशाच प्रकारे तीन वेळा वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही आरोपींची गैरहजेरी कायम राहिल्याने न्यायालयाने यावेळी सूट मंजूर करताना खर्चाची रक्कम भरण्याची अट घातली. तावडे यांच्यासह अन्य दोन सहआरोपींवरही प्रत्येकी ३०० रुपयांचा खर्च लावण्यात आला आहे. ही रक्कम पुढील सुनावणीपूर्वी सरकारी खात्यात जमा करायची आहे.
हे प्रकरण २९ जुलै २०१६ रोजी मुंबईतील वाकोला परिसरातील महापालिकेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत घडलेल्या कथित मारहाणीशी संबंधित आहे. त्या वेळी रितू तावडे भाजपच्या नगरसेविका होत्या. एका शिक्षकाच्या बदलीवरून शाळा व्यवस्थापनाशी वाद निर्माण झाला होता. संबंधित शिक्षक कर्करोगाने त्रस्त असल्याचे प्रकरणातील वृत्तांतात नमूद करण्यात आले आहे. या वादानंतर शाळेतील दोन शिक्षकांशी कथित मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. या घटनेप्रकरणी ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी वाकोला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणात तावडे यांच्यासह अन्य व्यक्तींवर आरोप करण्यात आले आहेत. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या वेळी तावडे आणि अन्य आरोपी शाळेच्या परिसरात दाखल झाले होते. शिक्षकाच्या बदलीच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर कथित मारहाणीत झाले. संबंधित शिक्षक आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांचा आधार घेत अभियोजन पक्षाने तावडे यांच्यावर थेट सहभागाचा आरोप केला आहे. हे आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत असून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
विशेष म्हणजे, याच वर्षी मार्चमध्ये सत्र न्यायालयाने तावडे यांची या प्रकरणातून मुक्तता करण्याची मागणी फेटाळली होती. आरोपातून मुक्त करण्यासाठी तावडे यांनी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने पीडित शिक्षक आणि अन्य साक्षीदारांच्या जबाबांचा विचार करत आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसा प्रथमदर्शनी आधार असल्याचे नमूद केले होते. या टप्प्यावर पुराव्यांचे सविस्तर मूल्यमापन करण्याऐवजी आरोप निश्चित करण्यासाठी उपलब्ध सामग्रीचा विचार केला जातो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
तावडे यांनी आपल्या अर्जातून या प्रकरणातील आरोपांना विरोध केला होता. गुन्हा दाखल करण्यास झालेला विलंब, स्वतंत्र साक्षीदारांचा अभाव तसेच आपल्याविरुद्ध राजकीय हेतूने कारवाई झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, अभियोजन पक्षाने पीडित शिक्षक आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांचा आधार घेत त्यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने मार्चमध्ये तावडे यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यास नकार दिला.
आता पुन्हा वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देताना न्यायालयाने ३०० रुपयांचा खर्च लावल्याने या जुन्या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया पुन्हा चर्चेत आली आहे. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्यावेळी प्रकरणातील पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.
