मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या IAS, IPS आणि अन्य अखिल भारतीय सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ६० टक्के दराने मिळणारा महागाई भत्ता आता ६३ टक्के होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून, जुलैपासूनची थकबाकीही संबंधित अधिकाऱ्यांना रोख स्वरूपात मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
६० टक्क्यांवरून थेट ६३ टक्के!
केंद्र सरकारने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ जाहीर केली होती. त्यानुसार महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के करण्यात आला. केंद्राच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात कार्यरत अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांनाही या वाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अखिल भारतीय सेवा महागाई भत्ता नियम, १९७२ मधील तरतुदींनुसार राज्य संवर्गातील IAS, IPS तसेच अन्य पात्र अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांना सुधारित दर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनात वाढ होण्याबरोबरच मागील महिन्यांची थकबाकीही मिळणार आहे.
१ जुलैपासूनची थकबाकी रोख स्वरूपात
नव्या आदेशातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे वाढीव महागाई भत्ता १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुलैपासून प्रत्यक्ष वाढीव भत्ता मिळेपर्यंतची फरकाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ही थकबाकी रोख स्वरूपात अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतन देयकांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची जबाबदारी त्यांच्या वेतन आहरण व वितरण कार्यालयांवर सोपविण्यात आली आहे. ज्या कार्यालयामार्फत अधिकाऱ्यांचे नियमित वेतन काढले जाते, त्याच कार्यालयामार्फत वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकीही अदा केली जाणार आहे. यापूर्वी अदा केलेल्या रकमांचा हिशेब विचारात घेऊन अंतिम देय रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
जादा रक्कम दिल्यास अधिकाऱ्यांनाही दणका!
दरम्यान, वाढीव महागाई भत्त्याच्या अंमलबजावणीत आर्थिक शिस्त पाळण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याला नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे अदा झाल्याचे आढळल्यास अतिरिक्त रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे वेतन निश्चिती आणि थकबाकीची गणना करताना संबंधित कार्यालयांना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.
केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्याची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने २९ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १ जुलैपासून ६३ टक्के करण्यात आला आहे. त्याच निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांसाठी आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे राज्यात कार्यरत सनदी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात आता वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना आपोआप लागू झालेला नाही. हा आदेश महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांसाठी आहे. त्यामुळे IAS, IPS आणि संबंधित पात्र संवर्गातील अधिकाऱ्यांनाच या आदेशाचा थेट लाभ मिळणार आहे.


