मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात अवर्षणामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे बुधवार, २३ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, शनिवारपूर्वी दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिसूचना काढली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. त्यानंतर क्षेत्रीय पाहणी आणि प्राप्त माहितीच्या आधारे दुष्काळाची व्याप्ती वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. दुष्काळासंदर्भातील माहिती सातत्याने उपलब्ध होत राहणार असल्याने त्यानुसार तातडीने निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सोयाबीन, मका, कापूस, ज्वारीचे मोठे नुकसान
क्षेत्रीय पातळीवरील प्राथमिक माहितीमध्ये राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून आले आहे. पावसाअभावी पिके करपली असून सोयाबीन, मका, कापूस आणि ज्वारी या प्रमुख पिकांना मोठा फटका बसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. नुकसानीची प्रत्यक्ष माहिती संकलित करण्यासाठी बुधवारपासून पिकांचे पंचनामे सुरू केले जाणार आहेत. पंचनाम्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर मदतकार्याला वेग देण्यात येईल.
केंद्राच्या मदतीची वाट पाहणार नाही
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देताना केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा केली जाणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी निश्चित नियमांनुसार प्रस्ताव पाठवावा लागतो. मात्र, यापूर्वीही अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाच्या परिस्थितीत केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याने शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. यावेळीही राज्य सरकारकडून आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पाणी आणि चाऱ्याला प्राधान्य
दुष्काळाच्या काळात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाबींना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील सात ते आठ महिने दुष्काळाचा ताण जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच पंचायत राज संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन क्षेत्रीय परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेणार आहे.
आचारसंहितेमुळे दुष्काळ आढावा बैठका अडचणीत
राज्यातील सर्व महसुली विभागांमध्ये दुष्काळाचा आढावा घेण्याची जबाबदारी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आचारसंहितेचा या बैठकांना अडथळा निर्माण झाला आहे. पुण्यात बुधवारी होणारी आढावा बैठकही अधांतरी आहे.
कृषी विभागाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवून बैठकीसाठी परवानगी घ्यावी, अशी सूचना मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे आणि नागपूर येथील प्रस्तावित बैठका होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कर्नाटकचा दाखला; ‘केवळ दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही’
कर्नाटकनेही संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) नियमांनुसार निश्चित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. महाराष्ट्र त्यानुसार कार्यवाही करीत आहे. कर्नाटकने काही जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढली असली तरी तेथेही माहिती संकलनाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘केवळ दुष्काळ जाहीर करून भागणार नाही; त्यानंतर आवश्यक उपाययोजना आणि त्यासाठीची यंत्रणा उभी करावी लागते,’ असे स्पष्ट करत महाराष्ट्रात तीन दिवसांत पहिली अधिसूचना काढून त्यानंतर उपाययोजना सुरू केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस आजपासून दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यावर
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारपासून दुष्काळी भागाच्या पाहणी दौऱ्यावर जाणार आहेत. मंत्री आणि आमदारांनाही त्यांच्या मतदारसंघातील शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, नुकसान आणि त्यांच्या सूचना प्रत्यक्ष जाणून घेऊन त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पंचनाम्यांसोबतच प्रत्यक्ष पाहणी आणि क्षेत्रीय माहितीच्या आधारे दुष्काळाची व्याप्ती निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे.
