कोल्हापूर : प्रतिनिधी
पशुधनाचा आजार, अपघात किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, पात्र पशुपालकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाने केले आहे.
या विमा योजनेतील एकूण हप्त्यापैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात भरली जाणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांना विमा हप्त्यापोटी केवळ १५ टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ‘अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड’सोबत सामंजस्य करार केला आहे.
एका कुटुंबातील १० पशुधनाला विमा संरक्षण
एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० जनावरांसाठी या अनुदानित विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दुभत्या गाईसाठी ७० हजार रुपये, दुभत्या म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये आणि रेड्यासाठी ८० हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. शेळी आणि मेंढीसाठी प्रत्येकी ७ हजार रुपयांपर्यंतची विमा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
पूर, वीज पडणे, अपघात, विषबाधा तसेच इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास योजनेतील नियमानुसार विमा संरक्षण लागू होणार आहे.
पात्र क्लेमची रक्कम १५ दिवसांत खात्यावर
विम्याचा दावा दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रांसह पोस्टमॉर्टम अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. पात्र ठरलेल्या दाव्याची रक्कम १५ दिवसांच्या आत डीबीटीच्या माध्यमातून थेट पशुपालकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. निर्धारित कालावधीत पात्र दाव्याची रक्कम अदा न झाल्यास विमा कंपनीकडून १२ टक्के दराने व्याज देण्याची तरतूद आहे.
‘भारत पशुधन’ नोंदणी अनिवार्य
विमा काढण्यासाठी संबंधित जनावराची ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह नोंदणी असणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीकडून यूआयडीसोबत आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाऊ शकतो. पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत नोंदणीकृत संपर्क माध्यमातून विमा कंपनीला त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे.
विमा कालावधी आणि हप्ता
विमा कालावधीएकूण विमा हप्ता
(१ वर्ष ₹३,०१०) (२ वर्षे ₹५,२५०) (३ वर्षे ₹७,३५०)
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा संबंधित पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने कळविले आहे.
