नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दिल्लीतील भारत मंडपम येथे पार पडलेल्या १८व्या BRICS शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यस्त राजनैतिक हालचाली चर्चेचा विषय ठरल्या. तीन दिवसांच्या परिषदेदरम्यान मोदी यांनी रशिया, चीन, इराणसह सुमारे १५ देशांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय बैठका घेत भारताचे धोरणात्मक भागीदार, ग्लोबल साउथ आणि पाश्चिमात्य देशांशी संबंध यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, विविध आंतरराष्ट्रीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ‘नवी दिल्ली घोषणा २०२६’वर सदस्य देशांची सहमती मिळवण्यात भारताला यश आले.
परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. भारत-रशिया संबंध, संरक्षण, ऊर्जा, खतांची सुरक्षितता तसेच २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याच्या रणनीतीवर बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्याशी झालेल्या भेटीत पश्चिम आशियातील संघर्ष संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने सोडवण्याची भारताची भूमिका मोदी यांनी स्पष्ट केली. समुद्रमार्गावरील वाहतूक आणि खलाशांची सुरक्षा यावरही चर्चा झाली. भारताने पश्चिम आशियात अधिक सक्रिय राजनैतिक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा पेझेश्कियन यांनी व्यक्त केली.
मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचीही भेट घेतली. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. BRICSचे अध्यक्षपद यशस्वीपणे सांभाळल्याबद्दल गुटेरेस यांनी मोदींचे अभिनंदन केले.
दुसऱ्या दिवशी सर्वाधिक लक्ष लागले होते ते मोदी-शी जिनपिंग भेटीकडे. भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा होत असताना झालेल्या या बैठकीत सीमा सुरक्षा आणि व्यापारासह द्विपक्षीय संबंधांवर ‘अर्थपूर्ण संवाद’ वाढवण्याची तयारी मोदी यांनी दर्शवली. मतभेदांचे रूपांतर वादात होऊ नये आणि दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोनातून संबंधांकडे पाहावे, यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. जागतिक पातळीवर भारत आणि चीनने अधिक मोठी भूमिका बजावण्याची गरज असल्याचेही जिनपिंग यांनी नमूद केले.
BRICSच्या उद्घाटन सत्रात मोदी यांनी हा समूह कोणत्याही देशाच्या किंवा गटाच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. ग्लोबल साउथमधील देशांसमोरील आव्हाने लक्षात घेता परस्पर सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जागतिक प्रशासनातील संस्थांमध्ये सुधारणा, आर्थिक सहकार्य, नवोन्मेष आणि सागरी सुरक्षेलाही त्यांनी महत्त्व दिले.
मोदी यांनी इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम, यूएईचे क्राउन प्रिन्स खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान, व्हिएतनामचे ले मिन्ह हंग, इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांच्यासोबतही द्विपक्षीय चर्चा केली. संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार आणि परस्पर सहकार्याच्या विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी ‘नवी दिल्ली घोषणा २०२६’वर सदस्य देशांची पूर्ण सहमती साधण्यात भारताला यश आले. आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि सदस्य देशांमधील मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची राजनैतिक कामगिरी मानली जात आहे.
BRICSच्या सामूहिक छायाचित्रात मोदी यांच्या दोन्ही बाजूंना पुतीन आणि शी जिनपिंग उभे असल्याचे चित्रही चर्चेत राहिले. तीन दिवसांत एकामागून एक घेतलेल्या द्विपक्षीय बैठका, BRICSमध्ये सहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न आणि ग्लोबल साउथच्या मुद्द्यांवर भारताचा वाढता भर यामुळे या परिषदेत भारताची राजनैतिक भूमिका अधिक ठळक झाली.
