नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या UPI व्यवहारांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून डिजिटल पेमेंटला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे अगदी किरकोळ रकमेच्या खरेदीसाठीही ग्राहकांकडून UPIचा वापर केला जातो. मात्र, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू झाल्यास त्याचा व्यापारी आणि ग्राहकांच्या व्यवहार पद्धतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सक्षम आणि दीर्घकाळ टिकाऊ ठेवण्यासाठी MDR शुल्काची व्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे RBIने म्हटले आहे. MDRमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे योग्य वाटप केल्यास UPIची पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि पेमेंट नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करता येईल. त्यामुळे देशातील अधिकाधिक भागात UPIचा विस्तार करण्यास तसेच नवीन ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना या प्रणालीशी जोडण्यास मदत होऊ शकते.
UPI परिसंस्थेतील विविध भागधारकांमध्ये MDRमधून मिळणारे उत्पन्न योग्य पद्धतीने वितरित केले जाणार असून, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो, असेही RBIकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, MDR शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाला व्यापारी वर्गाकडून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. काही शहरांमध्ये व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात निषेधही नोंदवला आहे. शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर पडल्यास त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या व्यवहारांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी पुन्हा रोख पैशांचा वापर वाढतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
