मुंबई प्रतिनिधी
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याबरोबरच कार्यालयातील दलाल आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) कडक पावले उचलली आहेत. अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये व्हॉइस रेकॉर्डिंगची सुविधा असलेले CCTV कॅमेरे बसवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि त्यांच्या भेटीस येणाऱ्या व्यक्तींमधील बैठकांवर थेट देखरेख ठेवता येणार आहे.
प्रकल्पग्रस्त, भूसंपादन आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित संवेदनशील विभागांमध्ये या यंत्रणेची अंमलबजावणी केली जात आहे. काही केबिनच्या बाहेर मोठे टीव्ही स्क्रीनही बसवण्यात येत असून, केबिनमधील हालचालींवर बाहेरूनही लक्ष ठेवता येणार आहे.
MMRDA कार्यालयांमध्ये दलाल आणि मध्यस्थ सक्रिय असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या अचानक पाहणीनंतर सामाजिक विकास विभागातील १६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जुन्या MMRDA कार्यालयात बाहेरील दलालांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक असून, प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची सविस्तर नोंद ठेवण्याचे आदेश सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. वारंवार येणाऱ्या किंवा संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या व्यक्तींचा मासिक अहवालही तयार केला जाणार आहे.
अनधिकृत दलालांशी संपर्क किंवा संगनमत आढळल्यास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा MMRDAने दिला आहे. त्यामुळे भूसंपादन आणि पुनर्वसनासारख्या संवेदनशील कामांतील दलालांची साखळी खिळखिळी करण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न मानला जात आहे.
