जालना प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणाचा पाचवा दिवसही आंदोलनाच्या निर्धाराने गाजला. सरकारच्या वतीने भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी बुधवारी अंतरवाली सराटी येथे पोहोचून जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे पाटील यांच्या मागण्या रास्त असून, सरकारने त्या मान्य केल्याचे लाड यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मागण्यांची केवळ घोषणा नको, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी कायम ठेवली.
सरकारच्या भूमिकेनंतर जरांगे पाटील यांनी पाण्याचा घोट घेतला तसेच दोन सलाईन घेण्यास संमती दिली. मात्र, उपोषण सोडण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे सरकारने मागण्या मान्य केल्याचा दावा केल्यानंतरही आंदोलन संपलेले नसून, पुढील दोन दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
प्रसाद लाड यांची भेट; मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर
उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून, जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या वतीने मिळालेल्या आश्वासनानंतर जरांगे पाटील यांनीही पाण्याचा घोट घेतला. मात्र, आंदोलन तातडीने मागे घेण्यास त्यांनी नकार दिला.
‘तुमच्या शब्दाचा मान राखतो. दोन सलाईन घेतो आणि पाण्याचा घोट घेतो; मात्र मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली.
चार प्रमाणपत्रे मिळाल्याशिवाय माघार नाही
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसोबतच कुणबी नोंदी आणि संबंधित गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे.
किमान चार प्रमाणपत्रे दिल्याशिवाय उपोषण सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप तातडीने सुरू करण्यात यावे आणि या प्रक्रियेची सुरुवात मराठवाड्यातूनच करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याचे प्रसाद लाड यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या मागणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी सुरू होते, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
सातारा, कोल्हापूर गॅझेटसाठी दोन दिवसांची मुदत
हैदराबाद गॅझेटसोबतच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या दोन्ही गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी राज्य सरकारला दोन दिवसांची मुदत दिली आहे.
या कालावधीत आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करून प्रत्यक्ष प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची कार्यवाही झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून या मागण्यांवर कोणती प्रशासकीय पावले उचलली जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ओबीसी समाजाप्रमाणे सवलती देण्याचा दावा
मराठा समाजाला ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या विविध सवलतींचा लाभ मिळावा, ही मागणीही जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील महत्त्वाची मागणी आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणे सवलती देण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याचे प्रसाद लाड यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारच्या या घोषणांकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
‘अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही’
सरकारकडून मागण्या मान्य झाल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी केवळ आश्वासनावर समाधान मानण्यास जरांगे पाटील तयार नाहीत. मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि संबंधित प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दरम्यान, सलग पाच दिवसांच्या उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त होत असतानाच त्यांनी पाण्याचा घोट घेतला आणि दोन सलाईन स्वीकारण्यास तयारी दर्शविली आहे. मात्र, उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
त्यामुळे आता सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांचे वाटप कधी सुरू होते आणि सातारा-कोल्हापूर गॅझेटबाबत दोन दिवसांत काय निर्णय घेतला जातो, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या दोन दिवसांच्या मुदतीमुळे राज्य सरकारसमोर आता आश्वासनापेक्षा अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
