मुंबई प्रतिनिधी
महायुती सरकारच्या स्थापनेपासून पालकमंत्रिपदावरून सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचला आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवा फॉर्म्युला देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या वाटपात पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित करत ७०:३० असा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पालकमंत्रिपदासाठी असलेले राजकीय महत्त्व काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असून, महायुतीतील घटक पक्षांमधील निधीवाटपावरून होणारे मतभेदही कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांमध्ये विविध जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदावरून मतभेद निर्माण झाले होते. विशेषतः नाशिक आणि रायगडसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदावरून झालेल्या वादामुळे बराच काळ या जिल्ह्यांना पूर्णवेळ पालकमंत्री मिळू शकला नव्हता. पालकमंत्रिपद केवळ जिल्ह्याचा प्रशासकीय समन्वय सांभाळणारे पद न राहता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर प्रभाव टाकण्याचे महत्त्वाचे केंद्र बनल्याने या पदासाठीची स्पर्धा अधिक तीव्र झाली होती.
निधीवाटपाचे समीकरण बदलणार
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. या निधीच्या नियोजनात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने कोणत्या पक्षाचा पालकमंत्री आहे, याला स्थानिक राजकारणात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते.
आता ठरविण्यात आलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी ७० टक्के निधी निश्चित नियमांनुसार प्रशासकीय पातळीवर आणि लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींच्या आधारे नियोजित केला जाणार, तर उर्वरित ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून नियोजित केला जाणार, अशी माहिती आहे.
यामुळे जिल्ह्याच्या संपूर्ण निधीवाटपाची सूत्रे एका व्यक्तीच्या किंवा एका पक्षाच्या हातात राहणार नाहीत. पालकमंत्र्यांना निधीवाटपात भूमिका राहणार असली तरी त्यांचा अधिकार पूर्वीच्या तुलनेत मर्यादित होणार आहे.
पालकमंत्रिपदासाठीची रस्सीखेच कमी होणार?
महायुतीतील तीनही पक्षांना आपापल्या राजकीय ताकदीनुसार महत्त्वाचे जिल्हे मिळावेत, यासाठी पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्यांवरून सातत्याने चर्चा आणि संघर्ष होत होता. एखाद्या जिल्ह्यात आपला पालकमंत्री असल्यास त्या जिल्ह्यातील पक्षाच्या आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना विकासकामांसाठी निधी मिळवून देणे सोपे जाते, अशी राजकीय धारणा निर्माण झाली होती.
त्यामुळे पालकमंत्रिपद हे केवळ प्रशासकीय पद न राहता राजकीय प्रभावाचे साधन बनले होते. आता निधीवाटपासाठी ७०:३० चे बंधन आल्यास या पदाचे आर्थिक महत्त्व काही प्रमाणात कमी होईल. परिणामी कोणत्या पक्षाकडे कोणत्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद असावे, यावरून होणारी महायुतीतील रस्सीखेच कमी होण्याची शक्यता आहे.
‘आपल्या’ पालकमंत्र्याचा फायदा घेण्याला मर्यादा
सत्ताधारी पक्षाचा पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना विकासकामांसाठी अधिक निधी मिळतो, अशी तक्रार विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात होती. निधीवाटपात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोपही वेळोवेळी करण्यात आले.
विशेषतः जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर स्थानिक राजकीय समीकरणे मजबूत करण्यासाठी केला जात असल्याची चर्चा होती. सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना निधीची उपलब्धता करून देणे, तर विरोधकांच्या मतदारसंघांना निधी देताना अडथळे निर्माण करणे, असे आरोपही करण्यात आले.
नव्या फॉर्म्युल्यामुळे या पद्धतीला काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे. निधीवाटपाचे स्पष्ट प्रमाण निश्चित झाल्याने कोणत्याही एका पक्षाला संपूर्ण निधीवाटपावर प्रभाव टाकणे तुलनेने कठीण होईल.
पक्षांतराच्या राजकारणावरही परिणाम?
निधीचे राजकारण आणि स्थानिक पातळीवरील पक्षांतर यांचाही जवळचा संबंध असल्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांत होत आली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी निधी मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तसेच विविध राजकीय पक्षांतील लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी गटाच्या जवळ जाण्याचे प्रयत्न करतात, असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसले.
निधीवाटपाचे अधिकार एका पक्षाच्या पालकमंत्र्यांपुरते मर्यादित न राहिल्यास विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींवर निधीच्या माध्यमातून दबाव आणण्याच्या राजकारणालाही काही प्रमाणात लगाम बसू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पालकमंत्र्यांचे महत्त्व संपणार नाही
मात्र या निर्णयामुळे पालकमंत्रिपद पूर्णपणे दुय्यम ठरणार नाही. जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे, सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, विकासकामांना गती देणे आणि जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामकाजावर लक्ष ठेवणे, अशी महत्त्वाची जबाबदारी पालकमंत्र्यांकडे कायम राहणार आहे.
फरक एवढाच की जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर असलेला त्यांचा प्रभाव मर्यादित होणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्रिपदाची प्रशासकीय आणि राजकीय प्रतिष्ठा कायम ठेवत त्यामागची आर्थिक ताकद कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
वाद झाल्यास वरिष्ठ पातळीवर निर्णय
७०:३० फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी करताना निधीवाटपावरून स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण झाल्यास त्यावर प्रशासकीय पातळीवर तोडगा काढण्याची व्यवस्था करण्याचाही प्रयत्न आहे. मतभेद कायम राहिल्यास वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्याचा मार्ग ठेवण्यात येणार आहे.
यामुळे पालकमंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष थेट राजकीय वादात रूपांतरित होण्याऐवजी त्याला संस्थात्मक चौकट मिळण्याची शक्यता आहे.
महायुतीतील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न
महायुतीमध्ये भाजप हा सर्वांत मोठा घटक पक्ष असला तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनाही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय विस्तार करायचा आहे. त्यामुळे पालकमंत्रिपद आणि निधीवाटप या दोन मुद्द्यांवरून घटक पक्षांमध्ये मतभेद होण्याची शक्यता कायम होती.
फडणवीस यांनी निधीवाटपाचा स्पष्ट फॉर्म्युला निश्चित करून ‘पालकमंत्री कोण?’ या प्रश्नापेक्षा ‘निधी कसा वाटला जाणार?’ याला नियमांची चौकट देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
अखेर पालकमंत्रिपदाभोवती निर्माण झालेल्या राजकीय आकर्षणाचे एक प्रमुख कारण असलेल्या निधीवाटपाच्या अधिकारालाच मर्यादा घालण्यात आल्याने ‘ज्यासाठी भांडणं, तोच मुद्दा निकाली’ असा संदेश महायुतीच्या राजकारणात गेला आहे. मात्र कागदावरील ७०:३० फॉर्म्युला प्रत्यक्ष निधीवाटपात कितपत काटेकोरपणे लागू होतो आणि त्यातून स्थानिक राजकारणातील संघर्ष किती कमी होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
