मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महसूल प्रशासन अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी (गट-अ), तर २५ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार (गट-अ) पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे महसूल विभागातील एकूण ८२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार आहे. रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणी कमी होऊन महसूल विभागातील कामकाजाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सन २०२५-२६ च्या निवडसूचीनुसार एस-१९ वेतनश्रेणीतील ५७ तहसीलदारांना एस-२० वेतनश्रेणीतील उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. तसेच पूरक निवडसूचीनुसार २५ नायब तहसीलदारांना एस-१४ वरून एस-१९ वेतनश्रेणीत तहसीलदारपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे.
पदोन्नती मिळालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदस्थापना सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमातील काम पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात येणार आहे. महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार स्वतंत्र आदेशाद्वारे ही पदस्थापना केली जाणार आहे. नायब तहसीलदारांच्या पदस्थापनांचे आदेशही स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम मान्यतेची अट लागू करण्यात आली आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नतीपूर्वी संबंधित महसुली विभागात किमान तीन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक असणार आहे.
