मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, राज्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच डॉक्टरांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहितीही संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला देणे आवश्यक राहणार आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सर्पदंशाचा धोका अधिक असल्याने या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद ठेवण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्पदंश झाल्यानंतर वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. नव्या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचा अचूक विदा उपलब्ध होऊन त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यकीय व्यावसायिकाने त्यांच्या निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवावी लागणार आहे. गंभीर तसेच प्राणघातक घटनांची आणि सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती तातडीने देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य प्रणालीत नोंदविली जाणार आहे.
सर्पदंशाच्या रुग्णाला वेळेत उपचार मिळणे हा जीव वाचविण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांची नोंदणी, सर्पविष प्रतिबंधक लसीचा पुरेसा साठा, तज्ज्ञ उपचारासाठी तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर शासनाचा भर राहणार आहे. ‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवू या, वेळेत उपचार देऊ या आणि अनमोल जीव वाचवू या,’ असे आवाहन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा
सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांवर देखरेख, उपचार व्यवस्था आणि सर्पविष प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
