नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
शिवसेना पक्षावर आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर हक्क कोणाचा, यावर सुरू असलेली सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी बुधवारी महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर आणि आक्रमक युक्तिवाद करत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दोन्ही बाजूंचे प्राथमिक मुद्दे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी २ वाजता ठेवली आहे.
या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकारणासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, शिवसेना पक्षाचे अधिकृत अस्तित्व आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबतचा वाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे मानले जात आहे. मात्र, गुरुवारीच अंतिम निकाल लागेल की सुनावणी आणखी पुढे जाईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
अंतिम टप्प्यातील सुनावणीकडे लक्ष
२०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या संख्येने आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर शिवसेनेत ऐतिहासिक फूट पडली. त्यानंतर पक्षावर आणि निवडणूक चिन्हावर हक्काचा वाद निर्माण झाला. पुढे निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारावर शिंदे गटालाच शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह बहाल केले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावरील सुनावणी आता निर्णायक अवस्थेत आली आहे.
कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पक्षाच्या संविधानानुसार उद्धव ठाकरे हे शिवसेना प्रमुख होते आणि त्यांच्याच अधिकारातून एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीची आवश्यक माहिती निवडणूक आयोगालाही अधिकृतपणे देण्यात आली होती.
सिब्बल यांनी पुढे नमूद केले की, शिंदे यांनी आमदारांसह सूरत आणि त्यानंतर गुवाहाटी गाठल्यानंतर पक्षविरोधी भूमिका स्पष्ट झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेऊन अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. त्यामुळे शिंदे यांचे पुढील सर्व निर्णय पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात होते, असा दावा त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा प्रश्न
सुनावणीदरम्यान घटनापीठानेही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. “निवडणूक चिन्हावर हक्क हा मूळ राजकीय पक्षाचा असतो की विधिमंडळ पक्षाचा?” असा प्रश्न न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना विचारला. या प्रश्नावर सिब्बल यांनी पक्ष संघटना आणि पक्षाच्या संविधानाला सर्वोच्च महत्त्व असल्याचा आग्रह धरला. केवळ आमदारांचे संख्याबळ हे पक्षाच्या मालकीचे एकमेव निकष ठरू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपशी संपर्काचा आरोप
युक्तिवादादरम्यान ठाकरे गटाने शिंदे गटावर गंभीर राजकीय आरोपही केले. शिंदे गटातील आमदार सूरत आणि गुवाहाटीत असताना ते भाजपच्या सातत्याने संपर्कात होते, असा दावा करण्यात आला. “आमच्या पाठीशी एक महाशक्ती आहे,” असे त्या काळात शिंदे यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटल्याचा उल्लेख करत, हे संपूर्ण प्रकरण पक्षविरोधी कारवाईचे उदाहरण असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिंदे गटाची बाजू महत्त्वाची
बुधवारी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद प्रामुख्याने ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी २ वाजता निश्चित केली. या सुनावणीत शिंदे गटाकडूनही सविस्तर प्रतिवाद होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर न्यायालय पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेणार आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा निकाल
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा वाद हा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नसून, पक्षांतील फूट, पक्षसंविधान, विधिमंडळ पक्षाचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांच्या वैधतेसंदर्भातही महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. राजकीय पक्षांचे अंतर्गत अधिकार, आमदारांचे बहुमत आणि पक्षसंघटनेचे महत्त्व याबाबतही या निकालातून महत्त्वाचे न्यायनियम स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
आता गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, “खरी शिवसेना कोणाची?” या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयातून स्पष्ट होईल की, त्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
