नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या मालकीसंदर्भातील बहुचर्चित वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दिलेले आव्हान सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीसाठी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही बाजूंनी मांडण्यात येणारे सर्व मुद्दे संकलित करून लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. जून २०२२ मध्ये झालेल्या शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाचा हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद; “विलंब लोकशाहीसाठी घातक”
उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार बाजू मांडताना न्यायालयाचे लक्ष सुनावणीतील विलंबाकडे वेधले. त्यांनी सांगितले की, मागील चार वर्षांपासून प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे पक्षांतराची प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहिली असून, त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेलाच धक्का बसत आहे.
सिब्बल म्हणाले, “मी कधीही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली नाही. दहाव्या अनुसूचीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण अत्यंत वेगळे आहे. देशात अशा घटना घडत आहेत की, संसदेत प्रतिनिधित्व नसलेल्या पक्षातही लोकप्रतिनिधी प्रवेश करत आहेत. ही लोकशाहीची गंभीर स्थिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर अंतिम निर्णय देणे आवश्यक आहे.”
त्यांनी घटनापीठाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा उल्लेख करत पक्ष आणि संसदीय पक्ष हे वेगवेगळे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे सांगितले. मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेचा आणि पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांचा पुरेसा विचार केला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पक्षघटनेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी
सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचाही उल्लेख करण्यात आला. शिवसेनेची स्थापना १९६६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. त्यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. त्या वेळी या नियुक्तीवर कोणताही वाद निर्माण झाला नव्हता किंवा निवडणूक आयोगानेही कोणतीही हरकत घेतली नव्हती, असे सिब्बल यांनी न्यायालयात नमूद केले.
त्यांच्या मते, पक्षातील एका नेत्याला बहुमताचा आधार मिळाला म्हणून पक्षप्रमुखांचा अधिकार संपुष्टात येत नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने हा मूलभूत मुद्दा दुर्लक्षित केला.
न्यायालयाचे निर्देश
दोन्ही बाजूंचे प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील सर्व कायदेशीर मुद्दे, घटनात्मक प्रश्न आणि संबंधित कागदपत्रे संकलित करून लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पुढील युक्तिवादासाठी ४ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील सर्वात मोठे बंड पुकारले. त्यांच्यासोबत ४० आमदार आणि काही अपक्ष आमदार गेले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले. पुढे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, हा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत . फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धपोहोचलानुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बहाल केले. त्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अंतिम निकालाकडे देशाचे लक्ष
गेली तीन वर्षे या प्रकरणावर विविध टप्प्यांवर सुनावणी झाली असली, तरी अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. शिवसेना या नावाचा आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा अधिकार कोणाकडे राहणार, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची भविष्यातील दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आगामी निर्णय केवळ दोन्ही गटांसाठीच नव्हे, तर देशातील पक्षांतर कायदा, पक्षसंघटना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
