नवी दिल्ली प्रतिनिधी
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला देशातील नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियम आणि शुल्कांमध्ये बदल होत असतात. आता १ ऑगस्ट २०२६ पासूनही काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पावर, बँकिंग व्यवहारांवर, रेल्वे प्रवासावर तसेच करदात्यांवर होणार आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींपासून रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट बुकिंगपर्यंत आणि आयटीआरच्या विलंब शुल्कापासून बँकांच्या सेवा शुल्कापर्यंत अनेक बाबींचा यात समावेश आहे.
याशिवाय, आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक, जीएसटी आणि ई-वे बिल प्रणालीतील बदल याकडेही व्यापारी, उद्योजक आणि कर्जदारांचे लक्ष लागले आहे. १ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या किंवा ऑगस्टमध्ये महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या आठ आर्थिक बाबींचा सविस्तर आढावा.
१. एलपीजी सिलिंडरच्या दरांचा पुन्हा आढावा
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्यांकडून एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. घरगुती वापरासाठीच्या १४.२ किलोच्या सिलिंडरसह व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, परकीय चलन विनिमय दर आणि इतर खर्चाच्या आधारे या दरांचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे १ ऑगस्ट रोजी घरगुती तसेच व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ, कपात किंवा कोणताही बदल न होण्याची शक्यता असते. विशेषतः व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातील बदलाचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि लघुउद्योजकांच्या खर्चावर होऊ शकतो.
२. रेल्वे तात्काळ तिकीट बुकिंगच्या प्रक्रियेत बदल
भारतीय रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत बदल करण्याच्या हालचालींकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे. तात्काळ तिकीट बुकिंगच्या वेळी रेल्वे स्थानकांवरील काउंटरवर मोठी गर्दी होते. ही गर्दी कमी करण्यासाठी टोकन आणि बुकिंग प्रक्रियेत बदल करण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
नव्या पद्धतीनुसार तात्काळ बुकिंग सुरू होताच प्रवाशांना टोकन देऊन त्यानुसार तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे प्रवाशांना वारंवार रांगेत उभे राहण्याची गरज कमी होऊन बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी संबंधित रेल्वे विभागाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचनांनुसार नियम लागू होतील.
३. CKYC 2.0 प्रणालीमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होणार?
‘सेंट्रल नो युवर कस्टमर’ अर्थात CKYC ही ग्राहकांच्या ओळखविषयक माहितीचे केंद्रीकृत व्यवस्थापन करणारी प्रणाली आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये ग्राहकांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी करणे आणि केवायसी प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे.
CKYC 2.0 अंतर्गत ग्राहकांच्या केवायसी प्रक्रियेत अधिक डिजिटल आणि एकसंध पद्धत आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड आणि इतर वित्तीय संस्थांशी व्यवहार करताना ग्राहकांना पुन्हा पुन्हा एकच माहिती आणि कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते.
यामुळे आर्थिक फसवणूक रोखण्यास तसेच ग्राहकांची ओळख अधिक प्रभावीपणे पडताळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
४. बँकिंग सेवा शुल्क आणि क्रेडिट कार्डच्या खर्चाकडे लक्ष
ऑगस्टपासून विविध बँकांच्या सेवा शुल्कात बदल होण्याची शक्यता आहे. एफडी, कर्जाचे व्याजदर, ईएमआय तसेच क्रेडिट कार्डशी संबंधित शुल्कांमध्ये बँकांकडून वेळोवेळी सुधारणा केली जाते.
काही बँकांनी एसएमएस अलर्ट, डेबिट कार्ड देखभाल शुल्क आणि इतर सेवांशी संबंधित शुल्कांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. उदाहरणार्थ, उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेकडून १ ऑगस्टपासून एसएमएस सेवेसाठी प्रति एसएमएस ३० पैसे शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्याला मासिक मर्यादा लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या बँकेकडून ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या नवीन सेवा शुल्कांची माहिती तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः वारंवार बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या आणि क्रेडिट कार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्या ग्राहकांनी या बदलांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
५. ३१ जुलैची आयटीआरची मुदत चुकल्यास दंड
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आयकर विवरणपत्र अर्थात ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ असल्यास, ही मुदत चुकविणाऱ्या करदात्यांना विलंब शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो.
उत्पन्नाच्या श्रेणीनुसार विलंब शुल्काची रक्कम वेगवेगळी असते. त्यामुळे ३१ जुलैपर्यंत आयटीआर दाखल न केल्यास १ ऑगस्टपासून विवरणपत्र उशिरा दाखल करताना लागू असलेले विलंब शुल्क भरावे लागू शकते.
करदात्यांनी शेवटच्या क्षणाची घाई टाळून आवश्यक कागदपत्रे, फॉर्म आणि करसंबंधित माहिती आधीच तयार ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षण (ऑडिट) लागू आहे, त्यांच्यासाठी आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीचे नियम वेगळे असू शकतात. त्यामुळे संबंधित करदात्यांनी आयकर विभागाच्या अधिकृत सूचनांनुसार अंतिम मुदत तपासावी.
६. आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक ऑगस्टच्या सुरुवातीला होणार आहे. या बैठकीत रेपो दराबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआयच्या रेपो दरातील बदलाचा परिणाम बँकांच्या कर्जदरांवर होऊ शकतो. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या ईएमआयवर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे बँकांच्या ठेवी आणि एफडीवरील व्याजदरांमध्येही बदल होऊ शकतो.
मात्र, रेपो दरात बदल होईलच असे निश्चित नसून, महागाई, आर्थिक वाढ, तरलता आणि अन्य आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आरबीआयकडून निर्णय घेतला जातो.
७. जीएसटी नियमांमध्ये संभाव्य बदलांचा व्यापाऱ्यांना फटका?
जीएसटी व्यवस्थेशी संबंधित काही प्रक्रियात्मक आणि अनुपालनविषयक बदल ऑगस्टपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा परिणाम व्यापारी, दुकानदार, वितरक आणि व्यवसायिक संस्थांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होऊ शकतो.
जीएसटी अंतर्गत व्यवहार करताना योग्य इनव्हॉइस, कर विवरणपत्रे आणि संबंधित नोंदी ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी जीएसटी पोर्टलवर जाहीर होणाऱ्या ताज्या सूचना आणि अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.
८. ई-वे बिल प्रणालीतही बदल
व्यावसायिक मालवाहतूक आणि जीएसटी अनुपालनाच्या दृष्टीने ई-वे बिल प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रणालीत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि व्यवहारातील माहिती अधिक अचूक ठेवण्यासाठी काही बदल प्रस्तावित आहेत.
‘बिल-टू-शिप-टू’ प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये मालाच्या प्रत्यक्ष वाहतुकीशी संबंधित जीएसटी क्रमांकाची माहिती देण्यासंदर्भात बदल होऊ शकतो. तसेच, काही परिस्थितींमध्ये व्यवसायांना तयार केलेले ई-वे बिल स्वेच्छेने निष्क्रिय (Deactivate) करण्याची सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
या बदलांमुळे व्यापाऱ्यांना ई-वे बिल तयार करताना आणि मालाची वाहतूक करताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. चुकीची माहिती भरल्यास कर अनुपालनाशी संबंधित अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
सर्वसामान्यांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत परिणाम
१ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणारे किंवा त्या काळात महत्त्वाचे ठरणारे हे बदल सर्वसामान्य ग्राहकांपासून करदाते, कर्जदार, रेल्वे प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांपर्यंत विविध घटकांवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे एलपीजीचे नवीन दर, बँकांचे सेवा शुल्क, आयटीआरची अंतिम मुदत, रेल्वे तात्काळ तिकीट बुकिंगचे नियम आणि जीएसटी-ई-वे बिलसंबंधित अधिकृत अधिसूचना तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, विविध नियमांच्या अंमलबजावणीच्या तारखा आणि प्रक्रियेत शेवटच्या क्षणी बदल होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरील ताज्या सूचनांनाच अंतिम मानावे.
