• राहुल गांधींच्या १५० पेपरफुटीच्या दाव्याची चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणार; विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवरही सरकार चर्चा करणार
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरात सध्या नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीचा मुद्दा चर्चेत आला असून, या प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू आहे. पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
पेपरफुटी हा अत्यंत गंभीर विषय असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. संसदेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १५० पेपरफुटीच्या घटनांचा दावा केला आहे. या दाव्याचीही सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि त्यामागील सत्य देशासमोर आणले जाईल, असे नड्डा यांनी सांगितले.
‘विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य’
पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना नड्डा म्हणाले, ‘‘पेपरफुटी हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. या विषयावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. संसदेत या विषयावर चर्चा केली जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे.’’
परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत ज्या ठिकाणी त्रुटी आढळतील, त्या दूर करण्यात येतील. सरकार या संपूर्ण प्रकरणातील प्रत्येक पैलूचा बारकाईने अभ्यास करत असल्याचे नड्डा यांनी सांगितले.
दोषींवर कारवाईचे संकेत
‘‘पेपरफुटी ही गंभीर समस्या असून, त्यावर सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे,’’ असे नड्डा यांनी स्पष्ट केले.
राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेल्या १५० पेपरफुटीच्या दाव्याबाबतही सरकारकडून वस्तुस्थिती तपासली जाईल. प्रत्येक दाव्याची सत्यता पडताळून पाहण्यात येईल आणि चौकशीनंतर सत्य जनतेसमोर मांडले जाईल, असे नड्डा यांनी सांगितले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्यावर मौन
दरम्यान, नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक आणि आंदोलनकर्त्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, पत्रकार परिषदेत नड्डा यांनी पेपरफुटीच्या चौकशीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याच्या मागणीवर थेट भाष्य करणे टाळले.
