नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (१० जुलै) सुनावणीदरम्यान अभूतपूर्व आणि धक्कादायक प्रकार घडला. एका वकिलाने भर न्यायालयात न्यायाधीशांशी वाद घालत त्यांच्यासमोर कागदपत्रे उधळली, तसेच न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांविरोधात अपमानास्पद शब्दांचा वापर केल्याने काही काळ न्यायालयीन कामकाजात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून न्यायालयीन शिस्त, सुरक्षा व्यवस्था आणि न्यायालयाचा सन्मान यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
"Mr Judicial servant, I order you to register FIR against ACP Vikas Nagar, Lucknow"
Man later goes on to throw papers in the court.
Dramatic scene inside India's Supreme court. pic.twitter.com/8mPB2GPikV
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 10, 2026
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर वकील प्रबल प्रताप सिंह युक्तिवाद करत होते. सुनावणी सुरू होताच त्यांनी न्यायालयाला उद्देशून, “मी तुम्हाला लखनौचे एसीपी विकास नागर यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देतो,” असे विधान केले.
या वक्तव्यावर न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी तत्काळ, “तुम्ही आम्हालाच आदेश देत आहात का?” असा सवाल केला. त्यावर प्रबल प्रताप यांनी “मी सार्वभौम आहे,” असे उत्तर दिले. त्यानंतर वातावरण अधिकच तापले. संतप्त झालेल्या प्रबल प्रताप यांनी आपल्या हातातील कागदपत्रे न्यायाधीशांसमोर फेकली. न्यायालयातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत त्यांना कोर्टरूमबाहेर नेण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी त्यांनी सरन्यायाधीशांविरोधातही अपशब्दांचा वापर केल्याचे सांगितले जाते. या संपूर्ण घटनेमुळे काही काळ न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले.
घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर कायदे क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक ज्येष्ठ वकील आणि कायदेतज्ज्ञांनी हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान असल्याचे नमूद करत संबंधित वकिलाविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेमध्ये अशा प्रकारचे वर्तन अत्यंत गंभीर असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संयमाची भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केले की, प्रबल प्रताप सिंह यांच्याविरुद्ध न्यायालय स्वतःहून कोणतीही कारवाई करण्याचा विचार करत नाही. त्यांनी सांगितले की, याचिकेतील कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली असून त्यात कोणतेही कायदेशीर तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे. तसेच, “याचिकाकर्ता अत्यंत अस्वस्थ आणि निराश आहेत. त्यांच्या परिस्थितीबद्दल आम्हाला सहानुभूती आहे,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
कोणत्या प्रकरणावरून निर्माण झाला वाद?
प्रबल प्रताप सिंह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण लखनौ येथील विशेष मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशी संबंधित होते. याचिकाकर्त्याची मागणी होती की, त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश द्यावेत. मात्र, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी थेट एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश न देता अर्ज खाजगी तक्रार म्हणून स्वीकारून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका का फेटाळली?
न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात प्रबल प्रताप सिंह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्याकडे प्रभावी पर्यायी कायदेशीर उपाय उपलब्ध असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल केली होती. याच सुनावणीदरम्यान हा संपूर्ण गोंधळ उडाला.
या घटनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील शिस्त, न्यायालयीन मर्यादा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान वकील आणि पक्षकारांनी संयम राखणे ही न्यायव्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात दाखविलेला संयम आणि संतुलित दृष्टिकोनही अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
