मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सरकारी, वन, नझुल तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या पात्र झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, अशा रहिवाशांचे ‘एसआरए’, ‘म्हाडा’, ‘सिडको’ किंवा अन्य गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून योग्य पुनर्वसन केले जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे विशेषतः मुंबई, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील हजारो झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
विधानसभेत विविध सदस्यांनी सरकारी व वनजमिनींवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यानुसार राज्यभर युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तीन महिन्यांत राज्यभरातील पात्र झोपड्यांचे व्यापक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात रहिवाशांची बायोमॅट्रिक नोंदणी, प्रत्यक्ष पडताळणी आणि संबंधित जमिनींचे स्वरूप याची सविस्तर माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन, वनजमिनी, महसूल विभागाच्या जागा, नझुल भूखंड तसेच सिडकोच्या मालकीच्या जमिनींवर गेल्या अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वस्ती निर्माण झाली आहे. मात्र विकास आराखड्यातील निर्बंध, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचा दर्जा तसेच वनसंरक्षणासंबंधीचे कायदे यांमुळे अनेक ठिकाणी या वस्त्या त्याच जागी नियमित करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील. समिती संबंधित जमिनींचे सर्वेक्षण करून पुनर्वसनासाठी योग्य पर्याय निश्चित करणार आहे.
सरकारच्या मते, ज्या ठिकाणी पर्यावरणीय, कायदेशीर किंवा तांत्रिक कारणांमुळे झोपड्या नियमित करणे शक्य होणार नाही, त्या ठिकाणच्या पात्र रहिवाशांना ‘एसआरए’, ‘म्हाडा’, ‘सिडको’ किंवा अन्य गृहनिर्माण योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याचा आराखडा तयार केला जाईल. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रत्येक पात्र कुटुंबाची स्वतंत्र माहिती नोंदविली जाणार आहे.
बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आणि शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या एकाही रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला प्राधान्याने गती दिली जाईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः सरकारी, वन आणि विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवरील रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण आणि नियोजित पुनर्वसनाचा मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी तीन महिन्यांत होणाऱ्या सर्वेक्षणानंतर या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
