मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) विभागातील कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, करचुकवेगिरी आणि वाहन नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या गंभीर आरोपांची राज्य सरकारने दखल घेतली असून संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत केली. या चौकशीसाठी आयपीएस अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय SIT स्थापन करण्यात आली असून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी RTO विभागात संघटित भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप केला. काही अधिकाऱ्यांची नावे घेत त्यांनी सभागृहात ऑडिओ क्लिप्सही सादर केल्या. नागपूरसह विदर्भातील काही RTO कार्यालयांमध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीपासून ते बेकायदेशीर वसुलीपर्यंत अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
वडेट्टीवार यांनी आरोप करताना निवृत्त RTO अधिकारी बजरंग खरमाटे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार, निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक राजू नागरे, मोटार वाहन निरीक्षक आनंद मोहोड आणि निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक योगेश खेसनार यांचा उल्लेख केला. या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संघटित वसुली केली जात असून, वसुलीस विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी सभागृहात मांडला.
याशिवाय, ट्रान्सपोर्टरमार्फत तक्रारदार उभे करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवायांसाठी नियोजनबद्ध सापळे रचले जात असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. त्यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महागड्या आयातीत वाहनांची नोंदणी महाराष्ट्राऐवजी इतर राज्यांत करून राज्याच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचा मुद्दाही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. करचुकवेगिरीमुळे राज्याचा महसूल बुडत असल्याने यामागील संपूर्ण साखळी उघड करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री यांनी सरकार या आरोपांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट केले. सभागृहात मांडण्यात आलेल्या सर्व आरोपांची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिवहनमंत्र्यांनीही RTO विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात वास्तव्यास असूनही वाहनांची नोंदणी इतर राज्यांत करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात नियम अधिक कडक करण्याबाबत सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिल.
SIT च्या चौकशी अहवालाकडे आता राज्याचे लक्ष लागले असून, RTO विभागातील कथित गैरव्यवहारांवर सरकार कोणती कठोर पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
