अहमदाबाद:
देशाला हादरवून सोडणाऱ्या 2008 मधील अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय देत विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षांवर शिक्कामोर्तब केले. या प्रकरणातील 38 दोषींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा आणि 11 दोषींना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवत न्यायालयाने दोषींनी दाखल केलेल्या सर्व अपील याचिका फेटाळून लावल्या.
न्यायमूर्ती ए. वाय. कोगजे आणि समीर दवे यांच्या खंडपीठाने विशेष न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचे स्पष्ट करत, सादर करण्यात आलेले पुरावे, साक्षीदारांची साक्ष, फॉरेन्सिक अहवाल आणि तपास यंत्रणांनी सादर केलेली कागदपत्रे यांचा सखोल विचार केल्यानंतर हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे तब्बल 18 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खटल्याला मोठे न्यायिक वळण मिळाले आहे.
अवघ्या 70 मिनिटांत 21 स्फोट; गुजरात हादरले होते
26 जुलै 2008 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास अहमदाबाद शहरातील 20 वेगवेगळ्या ठिकाणी अवघ्या 70 मिनिटांत 21 साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले होते. गर्दीची बाजारपेठ, बसस्थानके आणि रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या भीषण हल्ल्यात 56 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 200 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आणि संपूर्ण देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी
हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (HuJI) या दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली होती. त्यानंतर गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने आणि इतर तपास यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर तपास करून अनेक आरोपींना अटक केली होती.
विशेष न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयाची मोहर
या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने 2022 मध्ये ऐतिहासिक निकाल देत 38 आरोपींना फाशी, तर 11 आरोपींना जन्मठेप सुनावली होती. दोषींनी या शिक्षेविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे नमूद केले आणि सर्व शिक्षा कायम ठेवल्या.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात दहशतवादी कारवाया या समाज आणि राष्ट्राविरोधातील गंभीर गुन्हे असून अशा गुन्ह्यांबाबत कठोर भूमिका आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
दीर्घ न्यायप्रक्रियेनंतर महत्त्वाचा टप्पा
या प्रकरणाचा तपास, शेकडो साक्षीदार, हजारो पानांचे पुरावे आणि अनेक वर्षे चाललेली न्यायालयीन सुनावणी यानंतर हा निकाल आला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय दहशतवादाविरोधातील न्यायव्यवस्थेची कठोर भूमिका अधोरेखित करणारा आहे.
दरम्यान, या निर्णयानंतर दोषींना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया पुढील टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
