नागपूर प्रतिनिधी
देशाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शहीद जवान व अधिकाऱ्यांच्या वीरमाता, वीरपत्नी आणि कायदेशीर वारसदारांना शेतीची जमीन हस्तांतरित करताना यापुढे कोणतेही मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरावे लागणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे शहीद कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार असून, राज्य सरकारकडून त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
यापूर्वी शहीद जवानांच्या वारसांना जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. सरकारकडून जमीन हस्तांतरित होत असतानाही हा नियम लागू असल्याने अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. महसूल विभागाने आता या नियमात बदल करत शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना मुद्रांक शुल्कातून संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि आर्थिकदृष्ट्या दिलासादायक ठरणार आहे.
यावेळी महसूल विभागातील मुद्रांक शुल्काशी संबंधित प्रकरणांवर बोलताना बावनकुळे यांनी काही ठिकाणी दिसून आलेली शुल्कातील तफावत म्हणजे घोटाळा नसून ती कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. महसूल विभागाकडे ‘क्वासी-ज्युडिशियल’ अधिकार असल्याने अशा प्रकरणांची कायदेशीर चौकशी केली जाते. तरीही पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि कोणतीही शंका राहू नये यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स नेमून तपास सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच प्रवासी विमानाने केलेल्या प्रवासाचेही बावनकुळे यांनी स्वागत केले. लोकप्रतिनिधींनी सर्वसामान्यांप्रमाणे प्रवास करणे ही आदर्श लोकशाही संस्कृती असल्याचे सांगत, देशहिताच्या निर्णयांना पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन पाठिंबा देणे ही महाराष्ट्राची परंपरा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माजी पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल व्यक्त केलेल्या गौरवोद्गारांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले, त्यांची भूमिका ही संस्कार आणि भारतीय संस्कृतीच्या संदर्भात होती. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याचा कोणताही राजकीय अर्थ काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिवहन विभागातील कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी दोषींविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून असून चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजप-शिवसेना महायुतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बावनकुळे यांनी, गेल्या तीन दशकांपासून ही युती मजबूत असल्याचा दावा केला. काही नेत्यांच्या वैयक्तिक वक्तव्यांमुळे सरकारच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व घटक पक्ष एकदिलाने काम करत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना मुद्रांक शुल्कातून संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय हा सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, त्यांच्या त्यागाचा सन्मान करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
