नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील तब्बल ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्थक टीडीएस (सार्थक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था) योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, यासाठी तब्बल २५ हजार ५३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) अधिक मजबूत होणार असून गरीब आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत रेशन वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत तीन मोठ्या सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणा केवळ लाभार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर राज्य सरकारे आणि रेशन दुकानदारांसाठीदेखील महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत.
राज्यांना मिळणार आर्थिक बळ; वाहतूक खर्चाचा ताण कमी होणार
रेशन वितरण प्रक्रियेत सर्वात मोठी अडचण म्हणजे अन्नधान्य गोदामातून दुर्गम भागातील दुकानांपर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च. अनेक राज्यांमध्ये वाहतूक खर्चामुळे वितरणात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या.
आता केंद्र सरकार राज्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल. विशेषतः आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबांना वेळेत धान्य उपलब्ध होईल आणि वितरणातील अडथळे कमी होतील.
रेशन दुकानांचे डिजिटायझेशन; दुकानदारांनाही मिळणार मदत
केंद्र सरकारने फेअर प्राईज शॉप म्हणजेच रेशन दुकानांच्या आधुनिकीकरणावरही भर दिला आहे. अनेक वर्षांपासून रेशन दुकानदारांकडून आर्थिक सहाय्य आणि डिजिटल सुविधांची मागणी केली जात होती.
नव्या निर्णयानुसार रेशन दुकानदारांना आधुनिक डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामध्ये ई-पॉस मशीन, स्मार्ट ट्रॅकिंग प्रणाली, ऑनलाईन नोंदी आणि डिजिटल पडताळणी यांचा समावेश असेल.
याशिवाय अन्नधान्य सुरक्षित साठवण्यासाठी दुकानदारांना आवश्यक सुविधा आणि मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे रेशन वितरणातील गोंधळ, गैरव्यवहार आणि अपहार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
काही राज्यांमध्ये दुकानदारांना आर्थिक सहाय्य देण्याचाही पर्याय विचाराधीन असल्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
पीडीएसचे अत्याधुनिक रूप; काळाबाजार आणि चोरीवर आळा
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. सार्थक टीडीएस योजनेअंतर्गत ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑनलाईन मॉनिटरिंग आणि स्मार्ट उपकरणांचा वापर वाढवला जाणार आहे.
यामुळे गोदामापासून लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्याचा संपूर्ण प्रवास डिजिटल पद्धतीने ट्रॅक करता येणार आहे. परिणामी रेशनमधील चोरी, काळाबाजार आणि बनावट लाभार्थी यांना मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा दावा आहे की, या बदलांमुळे लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा धान्यपुरवठा अधिक पारदर्शक आणि वेळेवर मिळेल.
गरीब कल्याण योजनेला मिळणार नवी ताकद
कोरोना काळात सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरली होती. आता सार्थक टीडीएस योजनेच्या माध्यमातून ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा केल्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी होण्याबरोबरच प्रशासनाची कार्यक्षमताही वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात देशातील रेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
