मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात वाढत्या इंधन दरांनी सर्वसामान्यांसह शालेय वाहतूक व्यवस्थेचाही श्वास घोटण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावरच डिझेल-पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे स्कूल बस ऑपरेटर्स मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, त्याचा थेट परिणाम आता विद्यार्थ्यांच्या शालेय दिनचर्येवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्कूल बस ऑपरेटर्स असोसिएशनने एक धक्कादायक पण चर्चेचा विषय ठरलेला प्रस्ताव पुढे आणला आहे.
या प्रस्तावानुसार, शाळा आठवड्यातून फक्त तीन दिवस प्रत्यक्ष भरवून उर्वरित दोन दिवस ऑनलाईन वर्ग घेण्याची ‘हायब्रिड शिक्षण पद्धती’ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवणे, बस चालकांचे नुकसान टाळणे आणि पालकांवर अतिरिक्त फी वाढीचा बोजा पडू न देणे, हा या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.
‘दिवसाआड शाळा’ मॉडेलची चर्चा
स्कूल बस ऑपरेटर्सच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत बस चालवण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे बसच्या प्रत्येक फेरीमागचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्याचा आर्थिक ताण ऑपरेटर्सना सहन करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे आठवड्यातील तीन दिवस विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत बोलावणे आणि उर्वरित दोन दिवस ऑनलाईन शिक्षण देणे, असा पर्याय पुढे करण्यात आला आहे.
असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, या पद्धतीमुळे बसच्या फेऱ्या कमी होतील, इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल आणि वाहतूक व्यवस्थेवरील आर्थिक ताणही काही प्रमाणात कमी होईल. विशेष म्हणजे, कोविड काळानंतर ऑनलाईन शिक्षणाची सवय विद्यार्थ्यांना आणि शाळांना लागल्याने हायब्रिड शिक्षण प्रणाली राबवणे आता तुलनेने सोपे असल्याचेही सांगितले जात आहे.
‘सिंगल शिफ्ट ट्रान्सपोर्टेशन’चा पर्याय
फक्त हायब्रिड शिक्षणच नव्हे, तर शाळांच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचाही प्रस्ताव समोर आला आहे. सध्या अनेक शाळा वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये चालत असल्याने बसला दिवसातून अनेकदा फेऱ्या माराव्या लागतात. यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो आणि खर्चही प्रचंड वाढतो.
यावर उपाय म्हणून सर्व शाळांनी एकत्रितपणे एकच पिकअप आणि एकच ड्रॉप वेळ निश्चित करावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. ‘सिंगल शिफ्ट ट्रान्सपोर्टेशन’ प्रणाली लागू झाल्यास बस फेऱ्यांची संख्या कमी होऊन इंधन टंचाईच्या समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येईल, असा दावा एसबीओए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केला आहे.
फी वाढ टाळण्यासाठी धडपड
स्कूल बस ऑपरेटर्स सध्या अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत. वाहन विम्याचे वाढते हप्ते, बसची देखभाल, परवाने, चालक आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर आणि इंधन दरवाढ यामुळे बस व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जात असल्याचे ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे.
परिस्थिती अशीच राहिली, तर बस फी वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. मात्र, पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याची आमची इच्छा नसल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे फी वाढ करण्याऐवजी शाळांच्या कामकाजात आणि वाहतूक व्यवस्थेत बदल करून पर्यायी उपाय शोधण्यावर भर दिला जात आहे.
सरकारकडे इंधन सवलतीची मागणी
दररोज राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बस क्षेत्राला सरकारने विशेष मदत करावी, अशी मागणीही असोसिएशनने केली आहे. कठीण परिस्थितीत विमान सेवा किंवा इतर वाहतूक क्षेत्रांना जशा सवलती दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर स्कूल बस ऑपरेटर्सनाही इंधन सबसिडी, कर सवलत किंवा विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
विद्यार्थी, पालक, शाळा आणि बस चालक अशा सर्व घटकांच्या हिताचा ‘विन-विन’ तोडगा सरकारने काढावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
पालकांमध्ये संभ्रम, शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये मतभेद
दरम्यान, या प्रस्तावामुळे पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही पालकांनी इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा व्यावहारिक पर्याय असल्याचे म्हटले असले, तरी अनेकांनी विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांमध्येही या मुद्द्यावर मतभेद दिसून येत आहेत. प्रत्यक्ष शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचा सामाजिक विकास लक्षात घेता शाळा नियमित सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे काहींचे मत आहे, तर बदलत्या परिस्थितीत तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण पद्धती स्वीकारणे काळाची गरज असल्याचे इतरांचे म्हणणे आहे.
