पुणे प्रतिनिधी
राज्याच्या परिवहन विभागात भ्रष्टाचाराचे नवे प्रकरण समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल असलेल्या तसेच गंभीर गुन्ह्यांत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना नियम धाब्यावर बसवून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तब्बल ४० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अप्पर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्यावर हे आरोप करण्यात आले असून, मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि दहशतवादविरोधी पथकाकडे याबाबत थेट तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीमुळे परिवहन विभागातील कथित भ्रष्ट साखळी, पदोन्नतीतील आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय पाठबळाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, शासनाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही फौजदारी गुन्ह्यांत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना बढत्या दिल्या जात असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
‘शहरी नक्षलवाद्यांना’ पैशांचा पुरवठा?
गजेंद्र पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीत अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. कथित बेकायदा वसुलीतून जमा होणारा पैसा ‘शहरी नक्षलवाद्यांना’ आर्थिक रसद म्हणून पुरवला जात असल्याचा धक्कादायक दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित न राहता सुरक्षा यंत्रणांसाठीही संवेदनशील ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तक्रारीनुसार, वाहन चोरी, बेकायदा नोंदणी, लाचखोरी अशा गंभीर प्रकरणांत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती देण्यात आली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
आरोपांच्या केंद्रस्थानी कोण?
तक्रारीत काही अधिकाऱ्यांची नावे विशेषतः नमूद करण्यात आली आहेत.
श्रीकृष्ण नकाते
चोरीच्या शेकडो ट्रकच्या बेकायदा नोंदणीप्रकरणी बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणात पोलिस कोठडीही झाल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. तरीही त्यांना पदोन्नती मिळाल्याचा आरोप आहे.
सिद्धार्थ ठोके
चोरीच्या ट्रक नोंदणी गैरव्यवहारात विशेष तपास पथकाने (SIT) अटक केली होती. गंभीर चौकशी सुरू असतानाच त्यांना बढती मिळाल्याचे म्हटले आहे.
स्वप्नील माने
लाच घेताना ‘एसीबी’कडून अटक झाली होती. आरोपपत्र दाखल होऊन न्यायालयीन खटला सुरू असतानाही पदोन्नती देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयाला फाटा?
३० ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, निलंबित अधिकारी, विभागीय चौकशी सुरू असलेले कर्मचारी किंवा फौजदारी खटला प्रलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ‘मोहोरबंद’ ठेवणे बंधनकारक आहे. संबंधित अधिकारी दोषमुक्त होईपर्यंत किंवा शिक्षा पूर्ण होईपर्यंत त्याला प्रत्यक्ष पदोन्नती देता येत नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
मात्र, परिवहन विभागाने या नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून काही अधिकाऱ्यांना बढत्या दिल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला प्रशासकीय पातळीवर कोणाचे संरक्षण होते, याची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
“पुरावे दिले आहेत, चौकशी व्हावी”
मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी आपल्या तक्रारीवर ठाम भूमिका घेतली आहे.
“मी केवळ तक्रार केलेली नाही, तर आवश्यक पुरावेही संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांचे कॉल रेकॉर्डिंग, आर्थिक व्यवहार आणि पदोन्नती प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी.” – गजेंद्र पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक
“तक्रार आल्यास चौकशी होईल”
दरम्यान, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.
“गजेंद्र पाटील यांची कोणतीही तक्रार मला प्राप्त झालेली नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यावर निश्चित चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी आढळल्यास कारवाई होईल. मात्र, त्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत.” – प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
परिवहन विभागात खळबळ
या प्रकरणामुळे परिवहन विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आधीच भ्रष्टाचार, बेकायदा वाहन नोंदणी आणि दलालांच्या हस्तक्षेपामुळे चर्चेत असलेल्या विभागात आता कोट्यवधींच्या कथित लाचखोरीचा आरोप झाल्याने प्रशासन हादरले आहे.
‘आरटीओ’मधील पदोन्नती रॅकेटची चौकशी कोणत्या पातळीपर्यंत जाते, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का आणि कथित आर्थिक व्यवहारांची सत्यता समोर येते का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
