मुंबई प्रतिनिधी
देशभरात वाढत्या पेट्रोल-डिझेल दरांविरोधात गिग आणि प्लॅटफॉर्म क्षेत्रातील कामगारांनी मोठं आंदोलन पुकारलं असून, आज दुपारी 12 ते 5 या वेळेत स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, झेप्टो, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या अॅप-आधारित सेवांमधील लाखो चालक आणि डिलिव्हरी पार्टनर्स ‘लॉगआऊट आंदोलन’ करणार आहेत. त्यामुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवा आणि किराणा वितरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गिग आणि प्लॅटफॉर्म सेवा कामगार संघटनेने (GIPSWU) या आंदोलनाची घोषणा केली असून, वाढत्या इंधन दरांचा सर्वाधिक फटका डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि कॅब चालकांना बसत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मोबदल्यात कोणतीही वाढ होत नसताना इंधन, वाहन देखभाल आणि दैनंदिन खर्च झपाट्याने वाढत असल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
‘कमाई घटतेय, खर्च वाढतोय’
अॅप-आधारित सेवांमध्ये काम करणारे बहुतांश कामगार स्वतःच्या दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांवर अवलंबून आहेत. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर त्यांच्या रोजच्या कमाईत मोठी घट झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. अनेक चालकांना दिवसाला 10 ते 12 तास काम करूनही समाधानकारक उत्पन्न मिळत नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
संघटनेच्या मते, इंधन दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या खिशावर होतो. मात्र कंपन्यांकडून प्रति डिलिव्हरी दर किंवा प्रति किलोमीटर मोबदल्यात वाढ केली जात नाही. परिणामी कामगारांना वाढत्या खर्चाचा संपूर्ण भार स्वतःच उचलावा लागत आहे.
प्रति किलोमीटर 20 रुपयांची प्रमुख मागणी
गिग कामगार संघटनेने कंपन्यांसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये प्रति किलोमीटर किमान 20 रुपये मोबदला निश्चित करणे, इंधन दरांनुसार भत्त्यात वाढ करणे, उन्हाळ्यात विशेष प्रोत्साहन भत्ता देणे आणि कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे की, “अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि कडाक्याच्या उन्हात डिलिव्हरी पार्टनर्स काम करत आहेत. मात्र त्यांना मिळणारा मोबदला खर्चाच्या तुलनेत अपुरा आहे. त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करून नियमावली तयार करावी.”
देशातील 1.2 कोटी गिग कामगारांवर परिणाम
देशात सध्या सुमारे 1 कोटी 20 लाख गिग आणि प्लॅटफॉर्म क्षेत्रातील कामगार कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये फूड डिलिव्हरी, ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक्स आणि कॅब सेवांमधील चालकांचा मोठा समावेश आहे. वाढते इंधन दर, वाहनांची देखभाल, विमा आणि दुरुस्ती खर्चामुळे या कामगारांचे आर्थिक गणित बिघडल्याचं चित्र आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक कामगार पूर्णवेळ या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावरही परिणाम होत असल्याचं संघटनांनी नमूद केलं आहे.
सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता
शनिवारी दुपारी होणाऱ्या लॉगआऊट आंदोलनामुळे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकात्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये फूड डिलिव्हरी आणि कॅब सेवांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना ऑर्डर उशिराने मिळणे, राइड उपलब्ध न होणे किंवा भाड्यात वाढ होण्याचाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सरकार आणि कंपन्यांना इशारा
गिग आणि प्लॅटफॉर्म सेवा कामगार संघटनेने हे आंदोलन शांततापूर्ण असल्याचं स्पष्ट करताना, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. केंद्र सरकारने अॅप-आधारित कंपन्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करून वाढत्या इंधन खर्चाचा भार संपूर्णपणे कामगारांवर पडू नये, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आंदोलनामुळे गिग इकॉनॉमीतील कामगारांच्या वाढत्या असंतोषाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकार आणि कंपन्या यावर काय भूमिका घेतात याकडे आता देशभरातील लाखो कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
