सातारा प्रतिनिधी
आठवीच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याच्या निर्णयावरून राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून साताऱ्यात या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) च्या या निर्णयाविरोधात छत्रपती घराण्याकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात असून राजमाता कल्पनाराजे भोसले यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
साताऱ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्च्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना राजमाता भोसले म्हणाल्या, “मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळणे ही केवळ अभ्यासक्रमातील बदलाची बाब नाही, तर हा आपल्या इतिहासावरच घाला आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. आज नकाशा काढला, उद्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरच पडदा पडू शकतो.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “जोपर्यंत सूर्य, चंद्र आणि तारे अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात छत्रपती शिवाजी महाराज कायम राहतील. महाराष्ट्राचा इतिहास पुस्तकातून पुसण्याचा प्रयत्न होतोय, पण हा इतिहास पुसला जाणार नाही.” यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांनाही सवाल केला,“ही केवळ आमचीच लढाई आहे का? तुम्हीही या राज्याचे भाग आहात, मग तुमचा आवाज कुठे आहे?”
या निर्णयाच्या निषेधार्थ साताऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात आले. छत्रपती घराण्याशी संबंधित वृषालीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. “नकाशा हटवला तरी सत्य हटणार नाही, इतिहास पुसणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही,” अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला.
दरम्यान, या वादात माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना सविस्तर पत्र पाठविले आहे. “NCERT ने कोणतेही ठोस कारण न देता मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळला आहे. हा निर्णय मराठ्यांच्या गौरवशाली इतिहासाचा अपमान आहे. मराठा साम्राज्याने देशाच्या घडणीत दिलेले योगदान भावी पिढीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले आहे.
सध्या या निर्णयावरून राज्यात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र चर्चा सुरू असून NCERT कडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
