ठाणे प्रतिनिधी
मुंब्रा येथील एमआयएमच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आरोपांना अखेर त्यांनी सार्वजनिकरित्या उत्तर दिले आहे. काही दिवसांपासून ‘नॉट रिचेबल’ असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम देत दोघांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व आरोप फेटाळले, तसेच संबंधित कागदपत्रे सादर करत तक्रारदारांवरच गंभीर आरोप केले.
गेल्या काही दिवसांत सहर शेख यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर शेख कुटुंब सार्वजनिकरित्या समोर येत नसल्याने विविध चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, सोमवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी युनूस शेख यांनी सांगितले की, “आमच्याविरोधात गेल्या तीन-चार दिवसांत जाणीवपूर्वक वातावरण निर्माण करण्यात आले. सहरच्या जात प्रमाणपत्राची अधिकृत पडताळणी झालेली असून, त्याला आव्हान द्यायचे असल्यास संबंधितांनी थेट उच्च न्यायालयात जाणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता माझ्या प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आम्हाला लक्ष्य करण्यात आले.”
‘गायब’ असल्याच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण
चार-पाच दिवस संपर्कात नसल्याच्या चर्चांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, “पत्रकारांकडून सतत प्रतिक्रिया मागवली जात होती. सर्वांना एकाचवेळी माहिती देता यावी यासाठी आम्ही पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला. काही माहिती अधिकारातून मागवलेली कागदपत्रे येणे बाकी होते, त्यामुळे थोडा विलंब झाला.”
प्रमाणपत्राबाबत सविस्तर मांडणी
आपले जात प्रमाणपत्र पूर्णतः वैध असल्याचा दावा करत युनूस शेख म्हणाले, “सुमारे १५ वर्षांपूर्वी ठाणे तहसीलदारांकडून मला प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यावर अधिकाऱ्यांची सही आहे. हेच प्रमाणपत्र पुढे माझ्या मुलांच्या कागदपत्रांसाठी वापरले गेले. २०१८ मध्ये सहरच्या प्रमाणपत्रासाठीही तेच सादर करण्यात आले आणि त्याची अधिकृत पडताळणीही झाली आहे.”
तहसीलदारांकडून दिलेल्या अहवालावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, “आम्ही सादर केलेल्या मूळ प्रमाणपत्राचा उल्लेख न करता आमच्याविरोधात अहवाल देण्यात आला. केवळ सात दिवसांत असा अहवाल तयार होणे संशयास्पद आहे.”
माहिती अधिकारातील विसंगतींचा मुद्दा
तक्रारदारांच्या कागदपत्रांबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली असता २००८ नंतरचा नोंदवही उपलब्ध नसल्याचे उत्तर मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. “जर नोंदीच उपलब्ध नसतील, तर एखाद्याचे प्रमाणपत्र बनावट कसे ठरवले जाते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
स्थलांतराच्या मुद्द्यावर प्रत्युत्तर
उत्तर प्रदेशातून स्थलांतरित असल्यामुळे महाराष्ट्रातील जात लागू होत नसल्याच्या आरोपांनाही त्यांनी उत्तर दिले. “माझे वडील १९५५ मध्येच महाराष्ट्रात स्थायिक झाले. माझा जन्म मुंबईतच झाला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार ओबीसींसाठी १९६७ ही डीम्ड डेट आहे. त्या आधीच आम्ही महाराष्ट्रात असल्यामुळे आम्हाला स्थलांतरित मानले जाऊ शकत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘राजकीय कटकारस्थान’ असल्याचा आरोप
या सर्व प्रकरणामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत युनूस शेख म्हणाले, “माझ्या मुलीने राजकारणात पाऊल टाकताच आम्हाला लक्ष्य करण्यात आले. हे संपूर्ण प्रकरण कटकारस्थानाचा भाग आहे.”
दरम्यान, या प्रकरणातील सत्यता काय, याबाबत अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार असून, या वादामुळे मुंब्रा परिसरातील राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
