मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पानंतर विकासनिधीच्या वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पेटला आहे. स्थायी समितीला देण्यात आलेल्या तब्बल ८०० कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करताना सत्ताधारी भाजपने निवडक पक्षांना प्राधान्य देत विरोधकांवर अन्याय केल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः शिवसेना (ठाकरे) गटाला केवळ २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आल्याने या वादाला अधिकच धार आली आहे.
मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ८०,९५२ कोटी रुपयांचा असून, त्यातील ८०० कोटी रुपये स्थायी समितीमार्फत विविध प्रभागांतील विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. या निधीच्या वाटपात सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय समिकरणे साधल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
या वाटपात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो एमआयएमच्या नगरसेवकांना मिळालेला भरघोस निधी. प्रथमच निवडून आलेल्या एमआयएमच्या आठ नगरसेवकांना प्रत्येकी किमान दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एमआयएमच्या फक्त आठ नगरसेवकांनाच किमान १६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
याउलट, शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या नगरसेवकांना केवळ २५ लाख रुपये प्रति नगरसेवक निधी देण्यात आला आहे. म्हणजेच एमआयएमच्या तुलनेत तब्बल आठपट कमी निधी ठाकरे गटाला मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे. काँग्रेस नगरसेवकांनाही लाखांच्या घरातच निधी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
तसेच समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या नगरसेवकांना कोटींच्या घरात निधी देण्यात आल्याची माहिती आहे. भाजपच्या स्वतःच्या नगरसेवकांनाही मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाल्याचे सांगितले जात असून, प्रत्यक्ष आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी अनेक प्रभागांना कोटींच्या घरात निधी मिळाल्याची चर्चा आहे.
पक्षनिहाय निधीचे चित्र (उपलब्ध आकडेवारीनुसार)
• एमआयएम (८ नगरसेवक) : किमान ₹१६ कोटी
• शिवसेना (ठाकरे) : ₹२५ लाख प्रति नगरसेवक
• काँग्रेस : लाखांच्या घरात निधी
• समाजवादी पक्ष : कोटींच्या घरात निधी
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) : कोटींच्या घरात निधी
• भाजप : मोठ्या प्रमाणावर (कोटींच्या घरात)
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या सर्व आरोपांचे खंडन करताना सांगितले की, ज्या नगरसेवकांनी विकासकामांसाठी प्रस्ताव सादर केले, त्यांनाच निधी देण्यात आला. एमआयएमच्या नगरसेवकांनी वेळेत प्रस्ताव सादर केले होते, त्यामुळे त्यांना निधी मंजूर करण्यात आला. शिवसेना (ठाकरे) गटालाही नियमानुसार एक कोटी रुपयांचा नियमित निधी मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, विरोधकांनी हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत भाजपवर थेट राजकीय हेतूने निधी वाटप केल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसने सवाल उपस्थित करत, “एमआयएम, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांवर एवढे प्रेम का, आणि काँग्रेस व ठाकरे गटालाच दुय्यम वागणूक का?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबई महापालिकेतील राजकारण ढवळून निघाले असून, आगामी बैठकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. एमआयएमला दिलेल्या प्राधान्यामुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबतही चर्चांना उधाण आले आहे.
एकीकडे कोटींचा निधी आणि दुसरीकडे विरोधकांचा संताप, यामुळे महापालिकेतील वातावरण चांगलेच तापले असून, या वादाचे पडसाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
