मुंबई प्रतिनिधी
तडफदार आणि ‘मिस्टर क्लीन’ अशी प्रतिमा असलेले वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या बदली प्रकरणाने राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडवली आहे. नुकतीच जाहीर झालेली बदली अमलात येण्यापूर्वीच त्यांना नव्या पदावर रुजू होण्यापासून रोखण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. परिणामी, मुंढे सध्या ‘वेटिंग’वर ठेवण्यात आल्याने या निर्णयामागील कारणांबाबत विविध तर्क-वितर्क रंगू लागले आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ जानेवारी रोजी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश काढत मुंढे यांची ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभागा’च्या सचिवपदावरून ‘आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागा’च्या सचिवपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, ही नियुक्ती प्रत्यक्षात येण्याआधीच परिस्थिती अचानक बदलली. मुंढे यांना नव्या ठिकाणी कार्यभार स्वीकारू न देण्यामागे राजकीय पातळीवरून दबाव असल्याची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
दरम्यान, या बदल्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी विनिता वैद सिंगल यांना ‘आपत्ती व्यवस्थापन विभागा’वरून हलवून ‘मृद व जलसंधारण विभागा’चे प्रधान सचिवपद देण्यात आले होते. तसेच मुंढे यांच्या जागी ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभागा’त माणिक गुरसाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात सिंगल यांच्याकडेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा कार्यभार कायम ठेवण्यात आला आहे, तर मृद व जलसंधारण विभागाचे पद रिक्तच राहिले आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार गुरसाळ यांच्याकडे देण्यात आल्याने प्रशासकीय गोंधळ अधिक वाढला आहे.
विशेष म्हणजे, मुंढे हे २००५ बॅचचे आयएएस अधिकारी असून त्यांच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत तब्बल २४ वेळा बदली झाली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांची ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभागा’त नियुक्ती झाली होती. सध्या ते पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून गेले असताना त्यांच्या बदलीचा आदेश निघाला. त्यानंतर त्यांच्या आईच्या निधनामुळे ते राज्यात परतले असतानाच ही नाट्यमय घडामोड घडल्याने प्रकरण अधिकच संवेदनशील बनले आहे.
कुंभमेळा कामांची ‘किनार’?
मुंढे यांना ‘आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन’ विभागात रुजू होऊ न देण्यामागे नाशिक कुंभमेळा हे प्रमुख कारण असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आगामी कुंभमेळ्यासाठी केंद्र सरकारकडून हजारो कोटींचा निधी अपेक्षित असून या निधीतून होणारी पायाभूत कामे मोठ्या प्रमाणावर ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ विभागामार्फत राबवली जाणार आहेत.
मुंढे हे नियमपालनासाठी ओळखले जाणारे अधिकारी असल्याने, मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या या प्रकल्पांमध्ये त्यांची नियुक्ती काही राजकीय नेत्यांना अप्रिय ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे त्यांना या विभागापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कोणाचा विरोध?
या विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव चर्चेत असले तरी, अधिकृतरीत्या कोणत्याही नेत्याने विरोध मान्य केलेला नाही. मात्र सत्ताधारी गोटातूनच मुंढे यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला गेला, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे या प्रकरणामागे नेमके कोणते राजकीय समीकरण कार्यरत आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनात अनिश्चिततेचे वातावरण
या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्य प्रशासनात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका बाजूला नियुक्त्या जाहीर होतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्या अंमलात येत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कडक आणि पारदर्शक अधिकाऱ्याला वारंवार बदलीला सामोरे जावे लागत असल्याने प्रशासनातील स्थैर्य आणि स्वायत्ततेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. आता या प्रकरणात सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि मुंढे यांची पुढील नेमणूक कुठे होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
