मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शासकीय जमिनींवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई वगळता राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गरीब व गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
नवीन धोरणानुसार एका कुटुंबातील केवळ एकच अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार असून, १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम नियमानुकूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम मोफत नियमित केले जाणार आहे. उर्वरित बांधकामासाठी सध्याच्या रेडीरेकनर दराच्या ठराविक टक्केवारीनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे.
राज्यात यापूर्वी ४ एप्रिल २००२ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ पूर्वी शासकीय जमिनीवर झालेली निवासी किंवा व्यावसायिक अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे वाढत गेल्याने गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न कायम राहिला होता. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली आहे.
केवळ निवासी अतिक्रमणांनाच दिलासा
या धोरणानुसार फक्त राहण्यासाठी उभारलेली अनधिकृत घरे किंवा अतिक्रमणेच नियमित केली जाणार आहेत. एका कुटुंबाला एकच घर किंवा बांधकाम नियमित करण्याची परवानगी मिळणार आहे. यासाठी अर्ज करताना मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती तसेच मागील एक वर्षाच्या वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मात्र शिधापत्रिका हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.
१५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना नियमिततेची संधी देण्यात आली असली तरी त्यापुढील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच निवासी घराचा काही भाग दुकान, पिठाची गिरणी किंवा इतर छोट्या व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास रेडीरेकनरच्या २५ टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.
जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त मालकीची
नियमित करण्यात आलेली जमीन आणि बांधकाम पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर देण्यात येणार आहे. तसेच ही जमीन बोगवटादार वर्ग-२ म्हणून दिली जाणार असल्याने तिचे हस्तांतरण सहज शक्य होणार नाही. नियमित केलेली मालमत्ता पुढील पाच वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येणार नाही.
नोंदणीसाठी एक हजार चौरस फूटांपर्यंतच्या जागेसाठी एक हजार रुपये, तर त्यापेक्षा जास्त जागेसाठी दोन हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे.
काही अतिक्रमणांना नियमिततेतून वगळणार
सरकारने काही संवेदनशील व सार्वजनिक वापराच्या जागांवरील अतिक्रमणे नियमित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये नदीपात्र, सार्वजनिक रस्ते, ओढे, वनजमीन, झुडपी जंगल, शाळा, रुग्णालय, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने अशा आरक्षित जमिनींचा समावेश आहे.
तसेच किनारपट्टी क्षेत्र, महामार्ग, रेल्वेमार्ग परिसर तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या ठिकाणांवरील बांधकामेही नियमित केली जाणार नाहीत. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना एक हजार चौरस फुटांचा पर्यायी भूखंड किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
३१ डिसेंबरपर्यंत अर्जाची संधी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित बांधकामाबाबत ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय जमिनीवरील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला अतिक्रमणांचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
