मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा प्रलोभने दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास दोषींना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा होऊ शकते.
गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) Pankaj Bhoyar यांनी शुक्रवारी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रार कोण करू शकणार?
या विधेयकानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराबाबतची तक्रार (FIR) पीडित व्यक्ती स्वतः, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा रक्ताचे नातेवाईक दाखल करू शकतात. याशिवाय, पोलिसांनाही अशा प्रकरणांची स्वतःहून (Suo-motu) दखल घेऊन गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार असेल.
कठोर शिक्षेची तरतूद
विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• बेकायदेशीर धर्मांतर सिद्ध झाल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
• पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, मानसिकदृष्ट्या अक्षम किंवा SC/ST प्रवर्गातील असल्यास शिक्षेची मुदत आणि दंड अधिक असेल.
• सामूहिक धर्मांतर (Mass Conversion) करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल.
• वारंवार गुन्हा करणाऱ्या आरोपींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संस्थांवरही कारवाई
या गैरप्रकारात एखादी संस्था सामील असल्याचे आढळल्यास त्या संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाईल. तसेच, राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत तातडीने बंद करण्यात येईल.
कायदेशीर प्रक्रिया कशी असेल?
या कायद्यांतर्गत नोंदवले जाणारे गुन्हे दखलपात्र (Cognizable) आणि बिगरजामीनपात्र (Non-bailable) असतील.
या प्रकरणांचा तपास उपनिरीक्षक (PSI) दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून केला जाईल. संबंधित खटले विशेष सत्र न्यायालयात (Session Court) चालवले जाणार आहेत.
स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी नवे नियम
विधेयकानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास काही नियम पाळावे लागणार आहेत.
• संबंधित जिल्हा प्राधिकरणाला ६० दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असेल.
• नोटीस दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हरकती मागवून पोलीस चौकशी केली जाईल.
• धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्ती व धर्मांतर करणाऱ्या संस्थेला घोषणापत्र (Declaration) सादर करावे लागेल.
• ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास ते धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.
विशेष समितीचा अभ्यास
या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विविध राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून हा मसुदा तयार केला आहे.
या विधेयकातील कलम १४ मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरात दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद आहे. तर कलम ९ मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. उपकलम (४) नुसार दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
