पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी वैद्यकीय बिलांवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. एकाच आजारासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये आकारले जाणारे भिन्न दर रोखण्यासाठी राज्यात ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ (Standard Treatment Protocol) लागू करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांसाठी कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याचाही निर्णय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत होणारा विलंब, त्यातील तांत्रिक अडचणी आणि काही खासगी रुग्णालयांकडून आकारली जाणारी अवाजवी बिले याबाबत राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI), विविध खासगी विमा कंपन्या तसेच राज्यातील प्रमुख खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत यांच्यासह रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी आदी प्रमुख विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच व्होक्हार्ट, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यांसारख्या राज्यातील प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधीही या चर्चेत सहभागी झाले.
उपचार पद्धतीसाठी ठरावीक मानके
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, एकाच आजारासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांत वेगवेगळे उपचार पॅकेज व दर आकारले जात असल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक फटका बसतो. यावर उपाय म्हणून राज्यात ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ तयार करण्यात येईल. यामुळे विशिष्ट आजारांसाठी उपचारांची पद्धत, आवश्यक तपासण्या आणि अंदाजे खर्च यासाठी एकसमान मानके निश्चित होतील.
क्लेम प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणार
आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या राज्यात सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांनी रुग्णांना दर्जेदार व समाधानकारक सेवा देणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अनेकदा रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे रुग्णांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेडिकल टुरिझमलाही चालना
राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने मेडिकल टुरिझम क्षेत्राला मोठी संधी आहे. रुग्णालयांनी दर्जेदार सेवा देत विश्वासार्हता वाढवावी, असे आवाहनही आरोग्यमंत्र्यांनी केले.
आयआरडीए पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. मंजूर आणि नाकारलेले क्लेम, तसेच प्राप्त झालेल्या तक्रारींची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
उपचारांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक
सध्या राज्यात सुमारे ७ ते ८ हजार रुग्णालये विमा सेवेशी संलग्न आहेत. काही रुग्णालयांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये ‘बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक रुग्णालयात लावणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने प्राप्त तक्रारींचा अभ्यास करून त्यावर ठोस उपाययोजना सुचवाव्यात आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या.
