मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारच्या शुल्कमाफी योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची संलग्नता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शिक्षण शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणातील महिलांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थिनींची संख्या ८५ हजार ६८ वरून १ लाख १५ हजार ८०० पर्यंत पोहोचली असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
काही महाविद्यालये विद्यार्थिनींकडून आधी पूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करून नंतर परतावा घेण्यास सांगत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक महाविद्यालयात समन्वय अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच शिष्यवृत्तीच्या संकेतस्थळावरील अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनींच्या शिष्यवृत्ती व शुल्क परताव्याचे वितरण प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय वसतिगृह उपलब्ध न झाल्यास विद्यार्थिनींना दरमहा ६ हजार रुपयांपर्यंत निवास भत्ता तसेच कमवा व शिका योजनेअंतर्गत दरमहा २ हजार रुपये मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची माहिती तातडीने शासनाला देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
