मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : अनुसूचित जाती व जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी लागू असलेल्या Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 अर्थात अॅट्रोसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून आता एफआयआर नोंदवल्यानंतर तातडीने अटक न करता प्रथम चौकशी करून गुन्हा सिद्ध झाल्यासच पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अॅट्रोसिटी कायद्याचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने कोणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, या उद्देशाने ही प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, पूर्वी एखाद्या व्यक्तीने तक्रार दाखल केल्यानंतर तातडीने अॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवून २४ तासांच्या आत अटक करण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी राबवली जात होती. मात्र आता एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तपास अधिकारी (आयओ) प्राथमिक चौकशी करून गुन्ह्याची खात्री करेल. चौकशीत गुन्हा चुकीचा आढळल्यास तपास अधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १६९ नुसार समरी देऊ शकतो. त्यानंतर न्यायालयात ही समरी सादर करून प्रकरण मागे घेण्याची प्रक्रिया होईल.
दरम्यान, खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांविरोधात कायद्यात काही तरतूद करता येईल का, याबाबतही शासन स्तरावर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्याय झाल्यास गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा; मात्र खोट्या तक्रारींमुळे निरपराध व्यक्तींना त्रास होऊ नये, यावरही शासन भर देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अॅट्रोसिटी कायदा काय आहे?
अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) समाजातील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी १९८९ मध्ये Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 लागू करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत या समाजातील व्यक्तींविरुद्ध केलेले अत्याचार, अपमानास्पद कृत्ये किंवा अन्यायकारक वागणूक ही फौजदारी गुन्हा मानली जाते.
