मुंबई प्रतिनिधी
राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून पायाभूत सुविधा, उद्योगगुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर राज्य सरकारने ठोस भर दिला असल्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभीच्या अभिभाषणात त्यांनी सरकारच्या कारभाराचा व्यापक आढावा मांडताना ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीचा धांडोळा घेतला.
विधान परिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य व दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांच्या उपस्थितीत अभिभाषण झाले.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा १३.५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचा उल्लेख करत राज्यपालांनी परकीय गुंतवणुकीतील वाढ अधोरेखित केली. २०२४-२५ मध्ये राज्याला १.६४ लाख कोटींची, तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ९१ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेत सुमारे ३० लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांमधून ४० लाख रोजगारनिर्मितीची क्षमता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उद्योगवाढीसाठी महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरणांतर्गत १७.५ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर आणि जागतिक सामर्थ्य केंद्र यांसारख्या क्षेत्रनिहाय धोरणांचा उल्लेख करत गडचिरोली स्टील हब आणि पूर्व विदर्भ स्टील कॉरिडॉर विकसित करण्याची योजना त्यांनी मांडली. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरणा’द्वारे पुढील पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक व ५० हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा क्षेत्राला गती देण्यासाठी ‘पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास’ (महाइनविट) स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगताना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या निवडक प्रकल्पांचे या न्यासात हस्तांतरण करून सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीतून निधी उभारण्याची योजना असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या उपक्रमामुळे कर्जाचा भार कमी होऊन नव्या प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक क्षमतेत वाढ होईल, असा सरकारचा दावा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांचा आढावा घेताना राज्यपालांनी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणा’चा उल्लेख केला. नैसर्गिक शेतीसाठी ३.२२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ७ हजार शेतकरी गट कार्यरत असून कापूस- सोयाबीन खरेदी, पीकविमा व आपत्तीग्रस्तांना १५,५७६ कोटींची थेट मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’अंतर्गत ४४ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
सीमावादाबाबत भूमिका स्पष्ट करत महाराष्ट्र-कर्नाटक प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य व कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एकूणच, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक, कृषी आधुनिकीकरण आणि प्रादेशिक समतोल विकास या चौकटीतून ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे ध्येय गाठण्याची सरकारची रूपरेषा अभिभाषणातून अधोरेखित झाल्याचे चित्र दिसून आले.
