मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापना प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र ‘सिव्हिल सर्व्हिसेस बोर्ड’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 2014 च्या तरतुदींनुसार ही नवी यंत्रणा महाराष्ट्र कॅडरमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
या मंडळामार्फत IAS अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांबाबत शिफारसी केल्या जातील. अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ, कामगिरी, तसेच प्रशासकीय गरजा या निकषांवर प्रस्ताव तयार केला जाईल. त्यामुळे विनाकारण अथवा अचानक होणाऱ्या बदल्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव असतील. सदस्य म्हणून वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा महसूल मंडळाचे अध्यक्ष अथवा वित्तीय आयुक्त किंवा समतुल्य दर्जाचे अधिकारी यांचा समावेश राहील. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्राचार्य सचिव (सामान्य प्रशासन) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. तसेच मंत्रालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या सर्वांत वरिष्ठ अधिकाऱ्याचीही सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
राज्यपालांच्या आदेशाने हा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. शासन निर्णय राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या मंडळामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-नियुक्त्यांमध्ये नियमबद्धता येऊन प्रशासन अधिक परिणामकारक व उत्तरदायी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
