नवी दिल्ली वृत्तसंस्था:
वैद्यकीय शिक्षणातील आरक्षणाच्या धोरणात्मक अडथळ्यांवर थेट देशातील सर्वोच्च न्यायालयात आवाज उठवत एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने स्वतःच आपली बाजू मांडली आणि अखेर न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने फिरवून घेतला. मध्य प्रदेशातील जबलपूरचा अथर्व चतुर्वेदी या तरुणाची ही कहाणी केवळ वैयक्तिक लढाई नसून धोरण आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न अधोरेखित करणारी ठरली आहे.
अथर्व चतुर्वेदीने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) दोनदा उत्तीर्ण केली. त्याला ५३० गुण मिळाले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (EWS) उमेदवार म्हणून तो पात्र असतानाही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नसल्याचे कारण देत त्याला प्रवेश नाकारण्यात आला. राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना जारी न केल्याने खासगी संस्थांनी प्रवेश देण्यास नकार दिला.
या निर्णयाविरोधात अथर्वने प्रथम उच्च न्यायालयात धाव घेतली; मात्र दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्याने Supreme Court of India येथे याचिका दाखल केली. प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची मागणी नामंजूर करत पुढील वर्षी विचार करण्याचे संकेत दिले होते. “तुमचा युक्तिवाद चांगला आहे; मात्र सध्या प्रवेशाची मागणी ग्राह्य धरता येणार नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
मात्र अथर्वने हार मानली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये त्याने नव्याने याचिका दाखल केली आणि ऑनलाईन सुनावणीची विनंती केली. फेब्रुवारीत सुनावणीदरम्यान त्याने न्यायालयाकडे केवळ “१० मिनिटांचा वेळ” मागितला. एका तरुण विद्यार्थ्याची ही ठाम मागणी ऐकून न्यायालयाने त्याला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी दिली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती Surya Kant यांच्या खंडपीठासमोर झाली. अथर्वने मांडलेल्या युक्तिवादात धोरणात्मक त्रुटींचा फटका पात्र विद्यार्थ्यांना बसू नये, हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. “राज्य सरकारने अधिसूचना काढलेली नाही, म्हणून पात्र विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारणे योग्य नाही,” असा ठाम युक्तिवाद त्याने केला.
न्यायालयाने या मुद्द्याला गांभीर्याने घेत, राज्य सरकारच्या अधिसूचनेअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, असे स्पष्ट मत नोंदवले आणि अखेर अथर्वच्या बाजूने निकाल दिला. परिणामी, त्याचा वैद्यकीय शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.
अथर्व चतुर्वेदी कोण?
जबलपूरचा रहिवासी असलेला अथर्व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी आहे. त्याने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा दोन्ही दिल्या होत्या. त्याचे वडील पेशाने वकील असले तरी त्यांनी कधीही सर्वोच्च न्यायालयात काम केलेले नव्हते. मात्र वडिलांना काम करताना पाहून न्यायालयीन प्रक्रियेची प्राथमिक जाण त्याला झाली होती. आपल्यावर अन्याय होत असल्याची जाणीव आणि स्वतःची बाजू समर्थपणे मांडण्याचा आत्मविश्वास या जोरावर त्याने देशातील सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः युक्तिवाद करण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणाने वैद्यकीय शिक्षणातील आरक्षण धोरण, खासगी महाविद्यालयांची भूमिका आणि राज्य सरकारच्या अधिसूचनांची गरज या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू केली आहे. एका तरुणाने न्यायालयात उभे राहून केलेला संयत आणि तर्कसंगत युक्तिवाद केवळ त्याच्यासाठी नव्हे, तर अशाच परिस्थितीत अडकलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.
