मुंबई प्रतिनिधी
कर्जवसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांशी होत असलेल्या गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. अनुसूचित व्यावसायिक बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) तसेच गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी कर्जवसुली प्रक्रियेसंदर्भात नव्या मसुदा मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या असून, त्या १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे कर्जदारांवरील दबाव तंत्रांना लगाम बसणार आहे.
कॉल रेकॉर्डिंग अनिवार्य, संध्याकाळी ७ नंतर संपर्कास मनाई
नव्या नियमांनुसार, कर्जवसुली एजंटांनी केलेला प्रत्येक दूरध्वनी संवाद रेकॉर्ड करणे बँकांसाठी बंधनकारक असेल. ग्राहकांशी सभ्य, सन्मानपूर्वक संवाद साधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धमकी, मानसिक छळ किंवा अपमानास्पद वर्तनास सक्त मनाई असेल. संध्याकाळी ७ नंतर ग्राहकांना फोन करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
‘विशेष प्रसंगां’त वसुली टाळावी
कुटुंबातील मृत्यू, विवाह, सणासुदीचे दिवस किंवा नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या ‘विशेष प्रसंगां’मध्ये वसुलीची कारवाई टाळण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात आहे. तसेच एखादे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास एजंट नेमताना बँकांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एजंटांना प्रशिक्षण बंधनकारक
कर्जवसुली एजंटांसाठी औपचारिक प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात येणार आहे. ग्राहकांच्या हक्कांविषयी संवेदनशीलता, कायदेशीर मर्यादा आणि आचारसंहितेचे पालन या बाबींवर भर दिला जाणार आहे. नियुक्त एजंटांच्या वर्तनाबाबत संबंधित बँक थेट जबाबदार राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्राहक संरक्षणावर भर
गेल्या काही वर्षांत बँकिंग सेवांचा विस्तार झपाट्याने झाला असला तरी वसुली प्रक्रियेत गैरवर्तनाच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आरबीआयने ‘दुसरी दुरुस्ती निर्देश, २०२६’ या नावाने मसुदा प्रसिद्ध केला असून संबंधित भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
नव्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास कर्जदार आणि बँका यांच्यातील संवाद अधिक पारदर्शक व संतुलित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांच्या सन्मानाचे रक्षण करत वसुली प्रक्रिया पार पाडण्यावर आता भर दिला जाणार आहे.
