मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाट शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) देण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर जाहीर केला आहे. शिक्षण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये इतका सरसकट प्रतिपूर्ती दर निश्चित करण्यात आला आहे.
पुणे, मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये प्ले-ग्रुपपासूनच लाख रुपयांच्या घरात जाणाऱ्या शुल्कामुळे पालकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. शुल्कवाढीविरोधात आंदोलने, निवेदने आणि न्यायालयीन लढाया यामुळे हा विषय सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. अशा परिस्थितीत वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षणाच्या जागांवर प्रवेशित मुलांच्या शुल्काची जबाबदारी शासन उचलते.
‘जे कमी, तेवढीच रक्कम’ सूत्र कायम
शासनाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्पष्ट केले आहे की, शाळेने ठरवलेले शुल्क आणि शासनाने निश्चित केलेला प्रतिपूर्ती दर यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्यानुसारच संबंधित शाळेला निधी अदा करण्यात येईल. त्यामुळे लाखो रुपये फी आकारणाऱ्या शाळांनाही RTE अंतर्गत प्रति विद्यार्थी १७,६७० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार नाही.
राज्यातील सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांना प्रवेश स्तरावर एकूण विद्यार्थ्यांच्या किमान २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असून त्यासाठीची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते.
शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी कडक अटी
शासन निर्णयात प्रतिपूर्ती प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाच्या अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत:
संबंधित शाळांनी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा तपशील ‘सरल’ किंवा RTE पोर्टलवर जाहीर करणे बंधनकारक आहे. शाळेचे संकेतस्थळ असल्यास तेथेही शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध असावा.
शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मान्यता प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि सातत्याची नोंद पोर्टलवर तपासली जाणार आहे.
सर्व विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी ‘सरल’ पोर्टलवर अनिवार्य असून, केवळ नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांचीच संख्या ग्राह्य धरली जाईल.
प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येच्या केवळ २५ टक्क्यांपर्यंतच शुल्क प्रतिपूर्ती मान्य केली जाईल.
जमीन, इमारत किंवा सुविधा सवलतीच्या दरात मिळाल्यामुळे ज्या शाळांवर विशिष्ट संख्येतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची अट आहे, त्या मर्यादेपर्यंत त्या शाळा प्रतिपूर्तीस पात्र राहणार नाहीत.
पालकांना कितपत दिलासा?
प्रतिपूर्तीचा दर निश्चित झाल्याने प्रशासनिक प्रक्रिया सुलभ होणार असली, तरी खासगी शाळांच्या वाढत्या शुल्कावर प्रभावी नियंत्रणाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. शासनाने ठरविलेला दर आणि प्रत्यक्ष आकारली जाणारी फी यांतील मोठी तफावत लक्षात घेता, RTE अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार शासनावरच येणार आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शाळांना अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, शुल्क नियंत्रण आणि पारदर्शकता याबाबत अधिक ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
