मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे होती. त्याचा परिणाम अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याची तक्रार सातत्याने व्यक्त होत होती. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशांनुसार शिक्षकपदे भरणे आवश्यक असल्याने शासनाने ही प्रक्रिया गतीमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थी संख्येवर आधारित पदनिर्धारण
ही ५,०१२ पदे १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार निश्चित झालेल्या कार्यभाराच्या आधारे भरली जाणार आहेत. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर संतुलित ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
भरती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक (पुणे) तसेच संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे.
‘NAAC’ मानांकन बंधनकारक
नवीन पदनिर्मितीचा लाभ केवळ ‘नॅक’ (NAAC) मानांकन प्राप्त संस्थांनाच मिळणार आहे. ज्या संस्थांचे मूल्यांकन अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, त्यांना गुणवत्तावाढीसाठी तीन वर्षांचा सवलतीचा कालावधी देण्याबाबत शासन स्वतंत्र धोरण आखणार आहे. गुणवत्ताधारित शिक्षणव्यवस्था उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
आचारसंहितेचे पालन आवश्यक
भरती प्रक्रियेच्या काळात राज्यात आचारसंहिता लागू असल्यास निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व प्रशासकीय पातळ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्ट झाल्याने महाविद्यालयीन व्यवस्थापन, प्राध्यापक संघटना आणि इच्छुक उमेदवारांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
