मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होताच पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या पातळीवर हालचालीत आला आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आलेला हा निर्णय आता आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून अमलात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून मुंबईकरांच्या पाण्याच्या बिलात सरासरी ६ ते ७ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा लेखा विभागाने पाणीपट्टी दरवाढीचा कच्चा मसुदा तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निवडणुकांच्या काळात जनतेत असंतोष निर्माण होऊ नये, यासाठी हा प्रस्ताव ‘कोल्ड स्टोरेज’मध्ये ठेवण्यात आला होता. मात्र, निवडणुकीचा टप्पा पार पडताच प्रशासनाने या प्रस्तावाला गती दिली असून तो लवकरच महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
दरवाढ का रखडली होती?
गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात लोकसभा, विधानसभा आणि त्यानंतर मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा कालखंड सुरू असल्याने कोणतीही अप्रिय आर्थिक निर्णयप्रक्रिया टाळण्यात आली होती. महागाईने आधीच त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात, याची जाणीव प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना होती. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय जाणीवपूर्वक पुढे ढकलण्यात आला.
प्रशासनाची भूमिका
पाणीपुरवठ्याचा वाढता खर्च, जुन्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, नव्या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी, तसेच वीजदरांतील वाढ यामुळे पाणीपट्टी वाढ अपरिहार्य असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मुंबईला दररोज कोट्यवधी लिटर पाणीपुरवठा करताना होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
नागरिकांमध्ये नाराजी
एकीकडे अनेक भागांत पाणीटंचाई आणि कपात, तर दुसरीकडे पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव, या दुहेरी संकटामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. घरभाडे, कर्जहप्ते, इंधन दरवाढ आणि दैनंदिन महागाईचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी ही संभाव्य दरवाढ अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण करणारी ठरू शकते.
दरम्यान, या प्रस्तावावर राजकीय पक्षांची भूमिका काय असेल आणि प्रत्यक्षात १ एप्रिलपासून पाणीपट्टी वाढ लागू होणार का, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
