मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने अनेक ठिकाणी घवघवीत यश मिळवत राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले असून, मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या मदतीने सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने प्रशासन, पायाभूत सुविधा, कृषी, जलसंपदा आणि रोजगार क्षेत्राशी संबंधित ११ महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामध्ये मुंबई पोलिस दलासाठी मोठा दिलासा देणारा गृहनिर्माण निर्णय केंद्रस्थानी ठरला.
• मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार घरे
मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शहर व उपनगरात शासकीय घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पा’ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे ४५ हजार निवासस्थाने उभारण्यात येणार असून, पोलिसांच्या दीर्घकालीन निवास समस्येवर तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. (गृह विभाग)
• प्रशासनिक सुधारणा आणि आकृतीबंधाला मान्यता
अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयासाठी १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच संचालनालयाचे नाव बदलून ‘अर्थ आणि सांख्यिकी आयुक्तालय’ करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम तसेच नक्षलवाद विशेष कृती आराखडा कक्षासाठी सुधारित अधिकारी-कर्मचारी आकृतीबंधालाही मान्यता देण्यात आली. (नियोजन विभाग)
• अटल सेतूवरील पथकर सवलत कायम
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवर वाहनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेत मंत्रिमंडळाने पथकर सवलत आणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. (नगर विकास विभाग)
• मुंबई व पुण्यातील नागरी वाहतूक प्रकल्पांना गती
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (एमयुटीपी-२) साठी सुधारित खर्चास तसेच शासनाच्या हिस्स्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी १ हजार ई-बससाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीला मान्यता देण्यात आली. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझमअंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबिट मॅन्डेटद्वारे संबंधित कंपन्यांना रक्कम अदा केली जाणार आहे. (नगर विकास विभाग)
• धार्मिक व सांस्कृतिक निर्णय
तिरुपती देवस्थानाला उलवे येथील पद्मावती देवी मंदिरासाठी देण्यात येणाऱ्या भूखंडाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (नगर विकास विभाग)
• कृषी आणि निर्यात क्षेत्राला चालना
भाजीपाला निर्यातीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव (ता. भिवंडी) येथे मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. येथे व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅन्ट विकिरण, पॅक हाऊस तसेच फळे व भाजीपाला साठवणुकीच्या आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. (महसूल विभाग)
• सिंचन आणि पुनर्वसन प्रकल्प
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील धामक गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (जलसंपदा विभाग)
• युवकांसाठी जागतिक रोजगार संधी
राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स’ (महिमा) या संस्थेची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही संस्था प्रशिक्षित व कुशल युवकांसाठी जागतिक पातळीवरील रोजगार संधींचा समन्वय आणि अंमलबजावणी करणार आहे. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
• अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भूखंड
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी महामंडळाचे मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारता येणार आहे. (नगर विकास विभाग)
निवडणूक निकालानंतर घेतलेल्या या निर्णयांमुळे सरकारने विकास आणि प्रशासनिक सुधारणा यांना प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट झाले असून, आगामी काळात त्याचे परिणाम राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर दिसून येण्याची शक्यता आहे.
