मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षांना, त्याच निवडणुकीत सदस्य म्हणूनही निवडून आले असल्यास, एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करण्याची मुभा देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
यापूर्वी अशा सदस्याला एकाच पदावर राहावे लागत होते. मात्र नव्या सुधारणेनुसार अध्यक्षपद आणि सदस्यपद दोन्ही जबाबदाऱ्या एकत्र पार पाडता येणार आहेत. अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार राहील; तसेच मतांची बरोबरी झाल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार अध्यक्षाकडेच राहणार आहे.
सरपंच संवाद व ‘जिल्हा कर्मयोगी 2.0’ उपक्रम
ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील विकासाभिमुख कार्यक्रमांना गती देण्यासाठी राज्यात ‘जिल्हा कर्मयोगी 2.0’ आणि ‘सरपंच संवाद’ हे उपक्रम राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी–कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वृद्धिंगत केले जाणार असून हे उपक्रम मित्रा संस्थेमार्फत राबविले जाणार आहेत.
भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), मित्रा आणि VSTF फाऊंडेशन यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित
जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
१५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सेविकांच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आता विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत
