मुंबई प्रतिनिधी
दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, दिव्यांगांच्या विवाहासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. यापुढे पती-पत्नीपैकी एक जण दिव्यांग असल्यास दीड लाख रुपये, तर दोघेही दिव्यांग असल्यास थेट अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर बळकटी मिळणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना विवाहापासून वंचित राहावे लागू नये, त्यांना कौटुंबिक, भावनिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना राबवली आहे. वाढत्या विवाहखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण विभागाने या अनुदानात मोठी वाढ केल्याचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला.
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत केवळ ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र आता सुधारित निर्णयानुसार, अनुदानाची रक्कम थेट दीड लाख ते अडीच लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. यातील निम्मी रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत (फिक्स डिपॉझिट) ठेवण्यात येणार असून, उर्वरित रक्कम नवविवाहितांना तात्काळ संसारोपयोगी खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे प्रमाणित वैध यूडीआयडी (Unique Disability ID) आवश्यक आहे. याशिवाय दिव्यांग वधू-वरांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. विवाह कायदेशीररीत्या विवाह नोंदणी कार्यालयात नोंदलेला असावा आणि तो पहिलाच विवाह असावा. घटस्फोटित व्यक्ती असल्यास, यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
अर्ज कसा करायचा?
विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत लाभासाठी अर्ज करता येईल. अर्ज करताना यूडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खात्याचे पासबुक आणि अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. नवविवाहित दिव्यांग लाभार्थ्याने संबंधित जिल्हा कार्यालयाकडे अर्ज करायचा असून, प्राथमिक छाननीनंतर प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीकडे पाठवला जाईल.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्याधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, समाजकल्याण सहायक आयुक्त आणि दिव्यांग कल्याण अधिकारी यांची समिती प्रस्तावास मान्यता देईल. मान्यता मिळाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
“दिव्यांगांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे, त्यांना सन्मानाने सामाजिक सहभाग मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे,” अशी माहिती दिव्यांग कल्याण अधिकारी मनोज राऊत यांनी दिली.
दिव्यांगांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या टप्प्यावर आर्थिक आधार देणारा हा निर्णय सामाजिक समावेशनाच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार आहे.
