मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागण्यांना दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय राज्य शासनाकडून लवकरच घेतले जाणार आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीलाच तीन मोठे आर्थिक लाभ लागू होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि एकूण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी, वाढीव महागाई भत्ता आणि काही विशिष्ट भागात काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या लाभांची थकबाकीसह अंमलबजावणी होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची तयारी
शासनाच्या अधिकृत निर्णयानुसार केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ १ जानेवारी २०२५ पासून देण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष लाभ टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. सप्टेंबर २०२८ पर्यंत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असून, थकबाकी आणि फरकाची रक्कम नंतर अदा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
महागाई भत्त्यात वाढ
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (डी.ए.) केंद्र सरकारप्रमाणे वाढविण्याचा निर्णयही अंतिम टप्प्यात आहे. नव्या निर्णयानुसार महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार असून, ही वाढ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. वाढीव दरानुसार थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता
तिसरा महत्त्वाचा निर्णय आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत आहे. वित्त विभागाने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून (२००६ पासून) या भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
या नव्या तरतुदीनुसार मूळ वेतनाच्या १५ टक्के दराने, किमान २०० रुपये आणि कमाल १,५०० रुपये इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. तसेच २००६ पासूनची सर्व थकबाकी फरकासह अदा केली जाणार आहे.
या तिन्ही निर्णयांमुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान आणि कामातील उत्साह वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
