मुंबई प्रतिनिधी
शासकीय सदनिका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले राज्याचे माजी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देत कोकाटे यांना एक लाख रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे त्यांची अटक तूर्तास टळली आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी शासकीय सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे त्यांच्या आमदारकीसह राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. शिक्षेनंतर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही काढण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांनी शिक्षेला स्थगिती आणि जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच दरम्यान नाशिक पोलिसांचे पथक अटक वॉरंट घेऊन मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने पोलिसांची कारवाई थांबली.
दरम्यान, शिक्षेमुळे माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांनी तो तत्वतः स्वीकारला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणात कारवाईचे आदेश दिले होते. परिणामी अवघ्या एका वर्षातच कोकाटे यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील सुनावणी आणि अंतिम निकालाकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
