मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका वेळेत आणि कालबद्ध पद्धतीने पार पडाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठीही स्वतंत्र राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे अथवा नाकारणे यासंबंधी निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करता येत होते. मात्र, विविध जिल्हा न्यायालयांत ही प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका वेळेत होण्यात अडथळे निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार आता उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या अथवा नाकारणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्यातील ३९० राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्मारकांची ऐतिहासिकता अबाधित राखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वने व बंदरे विकास मंत्री तसेच वित्त, नियोजन, सांस्कृतिक कार्य, नगरविकास, गृह, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वने आणि बंदरे विकास विभागांचे सचिव यांचा समावेश असेल.
या समितीमार्फत जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. राज्य संरक्षित गड-किल्ल्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व राज्य संरक्षित स्मारकांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. स्मारकांच्या जतन व संवर्धनासाठी अतिक्रमण निष्कासनाकरिता नियोजन विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्यातील ३९० राज्य संरक्षित स्मारकांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील खंडेश्वरी लेणी, मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान, धारावी किल्ला, सेंट जॉर्ज किल्ला, रायगडमधील वासुदेव बळवंत फडके यांचे जन्मस्थान, रत्नागिरीतील कातळशिल्पे, खेड येथील बौद्ध लेणी, अहिल्यानगरमधील निंबाळकर गडी, सेनापती बापट यांचे जन्मस्थान, नाशिक जिल्ह्यातील पार्श्वनाथ जैन लेणी, सांगलीतील यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मस्थान, तसेच कोल्हापूरमधील बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभू यांचे जन्मस्थान यांचा समावेश आहे. याशिवाय राज्यात १४५ राज्य संरक्षित मंदिरे असून त्यामध्ये तुळजाभवानी मंदिर आणि जेजुरीचे खंडोबा मंदिर यांसारख्या महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे.
या दोन निर्णयांमुळे एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दुसरीकडे राज्याच्या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणाला चालना मिळणार आहे.
